मौरिसस जान बाटो खुल्दै: नेपालसँग G2G श्रम सम्झौता अघि बढ्यो

हिन्द महासागरको टापु राष्ट्र मौरिसस नेपाली कामदारका लागि नयाँ गन्तव्य बन्ने बाटोमा अघि बढेको छ। मौरिससले नेपाली कामदारलाई सरकार–सरकार (G2G) प्रणालीमार्फत भर्ना गर्ने नेपालको प्रस्तावमा सहमति जनाएको छ।

के भयो?

नयाँ दिल्लीस्थित मौरिससको उच्चायोगले अक्टोबर २९ मा श्रम भर्नासम्बन्धी समझदारीपत्र (MoU) को संशोधित मस्यौदा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको हो। अब नेपालले यो MoU टुंगो लगाउन आफ्नो आन्तरिक प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

यो सम्झौता लागू भए नेपाली कामदार निजी म्यानपावरमार्फत होइन, दुई देशका सरकारको सहकार्यमा भर्ना हुनेछन्। समाचार अनुसार यसको उद्देश्य भर्ना खर्च घटाउनु, कामदारको हक–अधिकार जोगाउनु र रोजगारदाताले खर्च बेहोर्ने सुरक्षित रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो।

कुन क्षेत्रमा काम?

प्रस्तावित मस्यौदामा यी क्षेत्र समेटिएका छन्:

• उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ)
• निर्माण
• कृषि
• पर्यटन
• सूचना प्रविधि (IT)

दुवै सरकारको सहकार्यमार्फत प्रतिस्पर्धी तलब र सुविधा दिलाउने लक्ष्य राखिएको छ।

मस्यौदामा के–के छ?

संशोधित मस्यौदामा सरकारको नेतृत्वमा भर्ना, सीपयुक्त र तालिमप्राप्त कामदारको छनोट, दुवै देशको कानुन अनुसार भर्ना प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, कामदारको अधिकार र कल्याण, तथा करार सकिएपछि स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था समेटिएको छ।

पृष्ठभूमि

नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रममन्त्री मोहमद रेजा कासम उटिम बीच जुन ९ मा जेनेभामा भेट भएको थियो। त्यस बेला उटिमले नेपाली कामदारका लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्न र नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न चासो देखाएका थिए।

हाल मलेसियामा नयाँ भर्ना रोकिएको र म्यानपावर कम्पनीमाथि छानबिन चलिरहेका बेला मौरिससले नयाँ र व्यवस्थित गन्तव्यको आशा जगाएको छ।

ध्यान दिनुहोस्

MoU अझै हस्ताक्षर भएको छैन। कहिले हस्ताक्षर हुने र कहिलेदेखि भर्ना सुरु हुने भन्ने कुनै मिति सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले "मौरिससमा G2G बाट पठाइदिन्छौं" भन्दै पैसा माग्ने जोसुकैसँग सावधान रहनुहोस्। आधिकारिक सूचना वैदेशिक रोजगार विभाग र श्रम मन्त्रालयबाटै आउनेछ।