मलेसिया भर्ना विवाद: पक्राउ पुर्जी पाएका म्यानपावर सञ्चालकलाई ३५ दिनको म्याद

मलेसियाले छानेका २५ नेपाली म्यानपावर कम्पनीविरुद्धको छानबिन अझ कडा भएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भएका तर अहिलेसम्म सम्पर्कमा नआएका व्यक्तिलाई सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र विभाग वा नेपाल प्रहरीमा सम्पर्क गर्न सोमबार (अक्टोबर २६) सूचना जारी गरेको छ।

द काठमाडौं पोस्टका अनुसार म्यादभित्र नआउनेमाथि वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र अन्य कानुनबमोजिम थप कारबाही हुनेछ। त्यसमा कारोबारमा प्रयोग भएका बैंक खाता रोक्का गर्ने र यात्रामा रोक लगाउनेसम्मका कदम पर्छन्।

किन पक्राउ पुर्जी?

विभागले मलेसियाले छानेका २५ नेपाली एजेन्सीका सञ्चालकलाई छनोट प्रक्रियाबारे सोधपुछ गर्न वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिएको थियो। तीमध्ये एक सञ्चालक रविन गुरुङ हिरासतमा छन्।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियाले नेपालबाट किन २५ वटा मात्र मुख्य एजेन्सी छान्यो भन्ने छानबिन गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो। विभागले ती एजेन्सीसँग मलेसियाको FWCMS (Foreign Worker Centralised Management System) मा दर्ता कसरी भयो, छनोटको आधार के थियो, कसले सिफारिस गर्‍यो, प्रतिस्पर्धा रोकियो कि, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार भयो कि भनेर छबुँदे प्रश्नमा जवाफ मागेको थियो।

छानबिन नसकिउन्जेल ती एजेन्सीको श्रम स्वीकृतिको पूर्वस्वीकृति (प्री–अप्रुभल) रोकिएको छ।

विवाद कसरी सुरु भयो?

अगस्टको तेस्रो साता मलेसियाले १० वटा श्रम पठाउने देशका भर्ना एजेन्सी छान्यो। नेपालबाट २५ वटालाई "मुख्य एजेन्सी" र २५० वटालाई "सहयोगी एजेन्सी"का रूपमा राखियो। अगस्ट २२ मा मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले FWCMS मा दर्ता भएका एजेन्सीमार्फत मात्र विदेशी कामदार ल्याउन पाइने घोषणा गर्‍यो।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अनुसार नेपालमा करिब ११०० म्यानपावर कम्पनी छन्। विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालले सेप्टेम्बरमै यो व्यवस्थाले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा रोक्ने बताएका थिए।

एजेन्सी र सरकार के भन्छन्?

एजेन्सी सञ्चालकहरूले छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्। एक सञ्चालकले माग गरिएका कारोबारका कागजात बुझाइसकेको र FWCMS बाट आफूलाई हटाउन कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरेको बताएका छन्।

श्रममन्त्री रामजी यादवले मलेसियाली समकक्षीसँग फोनमा कुरा गर्दै सबै इजाजतप्राप्त नेपाली एजेन्सीलाई FWCMS मा समेट्न आग्रह गरेका छन्। तर मलेसियाले २५ वटा छानिएका एजेन्सीमार्फत मात्र नेपाली कामदार लैजाने कूटनीतिक पत्र पठाएको छ। प्रधानमन्त्री र श्रममन्त्री तहको कुराकानीले पनि विवाद टुंगिएको छैन।

यसअघि नेपालले मलेसियासँग नोभेम्बर–डिसेम्बरमा श्रम वार्ता गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीका आफन्त मलेसियामा काम गर्छन् वा जाने तयारीमा छन्। विवाद नटुंगिएसम्म मलेसिया जाने प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्छ, त्यसैले दलालको झुटो आश्वासनमा पैसा नतिर्न र विभागको आधिकारिक सूचना मात्र पत्याउन सल्लाह दिइन्छ।