सागरपारि अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि खबर

न्युयोर्क
काठमाडौं

रोजगारी

मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा ठगी: ७.५ लाख कामदार प्रभावित, १.६९ अर्ब विदेश पठाइएको आरोप

CIB को प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार मलेसिया जाने ७ लाख ५० हजारभन्दा बढी कामदारसँग स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा अतिरिक्त शुल्क असुलियो र १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मलेसिया पठाइयो।

मेडिकल फारम, स्टेथोस्कोप, राहदानी, सिक्का र म्याग्निफाइङ ग्लासको सांकेतिक चित्र
चित्र: सागरपारि ग्राफिक

मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा लामो समयदेखि अतिरिक्त शुल्क असुलिएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) ले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार CIB को प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ७ लाख ५० हजार ९८८ कामदार ठगिएको र असुलिएको रकममध्ये १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मलेसिया पठाइएको देखिएको छ।

यी तथ्य प्रारम्भिक अनुसन्धानका हुन्, अदालतबाट प्रमाणित भइसकेका होइनन्। CIB का प्रवक्ता एसएसपी अनुपम शमशेर जबराले भनेका छन्, "अहिले हामी प्रारम्भिक अनुसन्धानकै चरणमा छौं।"

के आरोप छ?

आरोपअनुसार सरकारले तोकेको परीक्षण शुल्कमाथि 'बायोमेडिकल सर्भिस चार्ज' भनेर म्याक्रोटेक प्रालिको नाममा थप पैसा उठाइयो। कामदारसँग सरकारी दरभन्दा २,५०० देखि ३,५०० रुपैयाँसम्म बढी लिइएको अनलाइनखबरले जनाएको छ। श्रममन्त्रीले २०८२ पुस ४ मा शुल्क ९,५०० बाट घटाएर ६,५०० रुपैयाँ बनाएपछि पनि बढी शुल्क लिने क्रम रोकिएन भन्ने उजुरी आएको थियो।

पैसा कसरी विदेश गयो?

CIB का अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट १६ पटक स्वीकृति लिएर १७ पटक टीटी (telegraphic transfer) मार्फत रकम लक्ष्मी सनराइज बैंकबाट मलेसियाको मलायन बैंकिङ बेरहादमा रहेको बेस्टिनेट कम्पनीको खातामा पठाइएको थियो।

  • पहिलो रकम: २०२० फेब्रुअरी २७ मा करिब १० करोड ४० लाख रुपैयाँ
  • सबैभन्दा ठूलो रकम: २०२२ डिसेम्बर २६ मा करिब २८ करोड ३० लाख रुपैयाँ
  • अन्तिम रकम: २०२४ मे २२ मा

त्यसपछि रकम पठाएको भेटिएको छैन, तर अतिरिक्त शुल्क उठाउने काम भने जारी रहेको आरोप छ।

को पक्राउ परे?

यही प्रकरणमा CIB ले अक्टोबर मध्यमा चार जनालाई पक्राउ गरेको थियो: कैलाश खड्का, रवीन्द्र केसी, प्रवीण तिवारी र रामपुकार तिवारी। उनीहरूमाथि ठगी र संगठित अपराधको अनुसन्धान भइरहेको छ। CIB ले मनी लाउन्डरिङ र विदेशी मुद्रासम्बन्धी कसुर पनि थपिन सक्ने जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको हो। यसअघि श्रम मन्त्रालयको एक कार्यदलले ३६ स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेर कारबाही सिफारिस गरेको थियो, तर त्यो प्रतिवेदनको सक्कल प्रति मन्त्रालयबाटै हराएको र CIB ले दुई पटक पत्र लेख्दा पनि पाउन नसकेको बताइएको छ।

कामदारका लागि यसको अर्थ

नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य परीक्षणलगायतको खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्छ र कामदारले तिरेको भए पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता पाउनुपर्छ। तर धेरै कामदारले त्यो रकम फिर्ता नपाएको अनुसन्धानमा देखिएको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

मलेसिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तिरेको पूरा रकमको रसिद माग्नुहोस् र सरकारले तोकेको दरभन्दा बढी लिइएमा वैदेशिक रोजगार विभाग वा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्नुहुन्छ।

यो प्रकरण मलेसियाले नेपालबाट कामदार भर्नाका लागि २५ वटा मात्र एजेन्सी छानेपछि सुरु भएको विवादकै बीचमा आएको हो।