मलेसिया भर्ना विवाद: सर्वोच्चले रविन गुरुङलाई छाड्यो, अरू सञ्चालक सम्पर्कविहीन
मलेसियाको FWCMS सूचीमा परेका नेपाली म्यानपावर सञ्चालक छानबिन सुरु भएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। पक्राउ परेका रविन गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
मलेसियाले छानेका नेपाली म्यानपावर कम्पनीविरुद्धको छानबिनमा नयाँ मोड आएको छ। पक्राउ परेका एक मात्र सञ्चालक रविन गुरुङलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ भने सूचीमा परेका अरू सञ्चालक सम्पर्कमै छैनन्।
सञ्चालक सम्पर्कविहीन
अनलाइनखबरका अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले छानबिन सुरु गरेपछि मलेसियाको FWCMS (Foreign Worker Centralised Management System) सूचीमा परेका एजेन्सीका सञ्चालक सम्पर्कविहीन भएका छन्।
मलेसियाले नेपालका २५ वटा एजेन्सीलाई "मुख्य एजेन्सी" र २५० वटालाई "सहयोगी एजेन्सी"का रूपमा सूचीमा राखेको थियो। यिनै एजेन्सीमार्फत मात्र नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन पाइने व्यवस्था छ।
श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले २५ मुख्य एजेन्सीका लागि छानबिन अधिकृत तोकेर सञ्चालकलाई बयान दिन बोलाएको थियो। विभागले वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणबाट ती २५ एजेन्सीका सञ्चालक पक्राउ गर्ने अनुमति पनि लिएको थियो। प्रहरीले ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक गुरुङलाई पक्राउ गरेपछि अरू सञ्चालक सम्पर्कमा आउन छाडेका हुन्।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक सञ्चालकले अनलाइनखबरसँग उनीहरू अहिले नेपालमा नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार कोही भारत र कोही मलेसिया पुगेका छन्।
सर्वोच्चले भन्यो: न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकार नाघेको
श्रममन्त्री रामजी यादवले अक्टोबर १४ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) का प्रमुखलाई बोलाएर सूचीमा परेका सबै सञ्चालक पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। गुरुङ अक्टोबर १५ मा पक्राउ परेका थिए र उनलाई हिरासतमा राखिएको थियो।
कान्तिपुरका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले पक्राउ र थुनाको म्याद थप्ने अनुमति दिँदा आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको अदालतको ठहर छ। अदालतले यसलाई "गम्भीर क्षेत्राधिकार अतिक्रमण" भनेको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार अदालतले हिरासत सुरुदेखि नै गैरकानुनी, अधिकार क्षेत्रबाहिरको र प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै संविधानको धारा १३३(२) अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरेको हो। रिट अधिवक्ता उद्धवकुमार कार्कीले दायर गरेका थिए।
अब के हुन्छ?
विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएकालाई ३५ दिनभित्र सम्पर्क गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ। म्यादभित्र नआए बैंक खाता रोक्का र यात्रामा रोकलगायत कानुनी कारबाही सुरु गर्ने विभागले जनाएको छ।
अदालतको यो आदेशले विभाग र न्यायाधिकरणको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। यता नयाँ कामदारको मलेसिया भर्ना पनि अड्किएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीका आफन्त मलेसिया जाने तयारीमा छन् भने दलालको आश्वासनमा पैसा नतिर्न र वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक सूचना मात्र पत्याउन सल्लाह दिइन्छ।
