नेपालको LDC स्तरोन्नति तीन वर्ष पछि सर्‍यो, अब नोभेम्बर २०२९ मा

नेपाल अब नोभेम्बर २०२६ मा होइन, नोभेम्बर २४, २०२९ मा मात्र अतिकम विकसित देश (LDC) को सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले नेपाल र बंगलादेशलाई स्तरोन्नतिको तयारी गर्न थप तीन वर्ष दिने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरेको द काठमाडौं पोस्टले शुक्रबार जनाएको छ।

के निर्णय भयो?

पोस्टका अनुसार महासभाको ८१औं अधिवेशनले दुवै देशले मिलेर अघि सारेको प्रस्तावअनुसार प्रस्ताव 81/L.8 सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्‍यो। यसअघि सन् २०२१ नोभेम्बरको महासभा निर्णयअनुसार नेपाल नोभेम्बर २४, २०२६ मा LDC बाट बाहिरिने तय थियो। कोभिड महामारीको असरलाई ध्यानमा राखेर त्यतिबेला सामान्य तीन वर्षको सट्टा पाँच वर्षको तयारी अवधि दिइएको थियो।

नेपालले सन् २०२६ मे १३ मा राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (CDP) का अध्यक्षलाई औपचारिक पत्र लेखेर तयारी अवधि नोभेम्बर २०२९ सम्म बढाउन अनुरोध गरेको थियो।

किन थप समय मागियो?

परराष्ट्र मन्त्रालयले बदलिँदो स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक–राजनीतिक अवस्था, भूराजनीतिक तनाव, विश्व आपूर्ति शृंखलामा अवरोध र त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पार्न सक्ने असरलाई कारण देखाएको थियो। नेपाली निर्यातले पाइरहेको भन्सारमुक्त र कोटामुक्त बजार पहुँच गुम्न सक्ने जोखिम, 'सहज संक्रमण रणनीति' कार्यान्वयनमा ढिलाइ र देशको सीमित उत्पादन तथा संस्थागत क्षमतालाई पनि सरकारले औंल्याएको थियो।

पोस्टका अनुसार सरकारले उद्धृत गरेका अध्ययनहरूले पर्याप्त तयारी बिना स्तरोन्नति भए उत्पादनमूलक क्षेत्रको रोजगारी ३५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने देखाएका थिए।

महासभाका अध्यक्ष तथा बंगलादेशका परराष्ट्रमन्त्री खलिलुर रहमानले यो थप समय "पछि हट्ने होइन, दिगो प्रगतिमा गरिएको लगानी" भएको बताए। राष्ट्रसंघमा नेपालको स्थायी नियोगले प्रस्ताव पारित गर्न सहयोग गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिएको छ।

पृष्ठभूमि

नेपाल सन् १९७१ देखि LDC सूचीमा छ। सन् २०१५ मा पहिलोपटक स्तरोन्नतिका मापदण्ड पूरा गरे पनि त्यही वर्षको भूकम्पका कारण सन् २०१८ मा स्तरोन्नति पछि सार्न आग्रह गरिएको थियो। सरकारले फेब्रुअरी २०२४ मा छ वटा प्राथमिक क्षेत्र समेटेर सहज संक्रमण रणनीति ल्याएको थियो।

अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि के अर्थ?

LDC सूचीमा रहँदा नेपालले विदेशी बजारमा सहुलियतपूर्ण पहुँच र केही अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइरहन्छ। थप तीन वर्षले निर्यात, रोजगारी र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रलाई तयारीका लागि समय दिएको छ। यो समय सरकारले कसरी प्रयोग गर्छ भन्ने विषय विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी र स्वदेशमा रहेका परिवारको आयसँग पनि जोडिएको छ।