सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि प्रश्न: बारको छानबिन माग, शुक्रबार पूर्ण बैठक
हिरासतमा रहेका कथित बिचौलियासँगको सम्पर्कबारे सन्देश सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश र दुई न्यायाधीशले आरोप अस्वीकार गरे। नेपाल बारले निष्पक्ष छानबिन माग्यो।

नेपालको सर्वोच्च अदालत फेरि विवादमा परेको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका एक कथित बिचौलियासँग केही न्यायाधीशको सम्पर्क रहेको देखाउने भनिएका सन्देश सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले बिहीबार (अक्टोबर २९) स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार (अक्टोबर ३०) बिहान सबै न्यायाधीशको पूर्ण बैठक बोलाएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल — तीनै जनाले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकालेर आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
के भएको हो?
अनलाइनखबरका अनुसार ती व्यक्तिको फोन प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला यी सन्देश बाहिर आएका हुन्। रातोपाटीका अनुसार उनलाई प्रहरीले अक्टोबर १४ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि के अभियोग छ भन्ने आधिकारिक जानकारी भने सार्वजनिक भएको छैन।
सार्वजनिक भएका सामग्रीमा सर्वोच्चमा विचाराधीन एक बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाबारे न्यायाधीश फुयाल र ती व्यक्तिबीचको कुराकानी रहेको दाबी गरिएको छ। प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएका केही दाबी पनि सञ्चारमाध्यममा आएका छन्। यी सबै दाबी हुन्, कुनै निकायले पुष्टि गरेको छैन।
न्यायाधीशहरू के भन्छन्?
- प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकालेर ती व्यक्तिसँग कुनै चिनजान, सम्पर्क वा भेट नभएको बताएका छन्। समाचारमा उल्लेखित मितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश नै नभइसकेको पनि उनले जनाएका छन्।
- न्यायाधीश पौडेलले विवादित आदेश मुद्दाको तथ्य, प्रमाण र कानुनका आधारमा दिएको र आदेशअघि वा पछि कसैसँग भेट वा फोन सम्पर्क नगरेको बताएका छन्।
- न्यायाधीश फुयालले पत्रकारसँग कुरा गर्दै ती व्यक्तिसँगको भेटमा कुनै गलत नियत नभएको र त्यसले मुद्दाको फैसलामा असर नपारेको बताए। उनको भनाइमा ती व्यक्तिले मुद्दामा चासो देखाउँदै न्यायाधीशलाई दबाब दिन खोजेका थिए र आफूले उनीविरुद्ध उजुरी दिएको थियो। उनले जुनसुकै छानबिनमा सहयोग गर्ने बताएका छन्।
बारको माग
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा यस्ता संवेदनशील विषयलाई "मिडियाको समाचार मात्र" भनेर पन्छाउन नहुने उल्लेख छ। बारले सक्षम निकायबाट समयमै छानबिन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न, गैरकानुनी काम पुष्टि भए पद वा हैसियत नहेरी कारबाही गर्न र आरोप पुष्टि नभए सम्बन्धित व्यक्ति र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा जोगाउन माग गरेको छ। बारले सार्वजनिक भएका कुरालाई अन्तिम सत्य वा दोषको प्रमाण मान्न नहुने पनि भनेको छ।
पूर्ण बैठकमा के हुन्छ?
अनलाइनखबरका अनुसार शुक्रबारको पूर्ण बैठकको सूचनामा "समसामयिक विषयमा छलफल" भनिएको छ। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल विदेश भ्रमणका कारण बिदामा रहेकाले बैठकमा अनुपस्थित हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालत यसअघि नै संवैधानिक इजलास गठनको विवादले अड्किएको अवस्थामा यो नयाँ प्रश्न उठेको हो।
स्रोत: Onlinekhabar English, रातोपाटी



