बिचौलिया प्रकरणमा प्रहरीको विशेष छानबिन टोली, नेतृत्वको ५ घण्टा बैठक
न्यायाधीशसम्म सम्पर्क देखिएको भनिएका कथित बिचौलियाको छानबिन गर्न प्रहरीले SP नरहरि रेग्मीको नेतृत्वमा विशेष टोली बनायो। प्रहरी प्रमुखले ५ घण्टा बैठक गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्म सम्पर्क रहेको दाबी गरिएका एक कथित बिचौलियाको छानबिन गर्न नेपाल प्रहरीले विशेष अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार समितिको नेतृत्व काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत प्रहरी उपरीक्षक (SP) नरहरि रेग्मीले गर्नेछन्।
यही बेला प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले बिहीबार (अक्टोबर २९) प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा वरिष्ठ अधिकारीहरूको आपत्कालीन बैठक बोलाए। दिउँसो २ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म करिब ५ घण्टा चलेको यो बैठक सामान्यभन्दा निकै लामो भएको द काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।
विशेष टोलीले के हेर्छ?
ती व्यक्ति अहिले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा छन्। उनलाई दिल्ली जान लागेका बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार सुरुमा अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि अहिले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) को आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।
उनको मोबाइल फोनको फरेन्सिक जाँचबाट न्यायाधीश, प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी, व्यापारी, सरकारी कर्मचारी र सांसदसम्म सम्पर्क रहेको देखिएको भनिएको छ। तर यी सबै आरोप र दाबी मात्र हुन्, कुनै निकायले पुष्टि गरेको छैन। एक अधिकारीका अनुसार रेग्मीको टोलीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ र जिल्ला प्रहरीका अनुसन्धानकर्तालाई सहयोग र मार्गदर्शन पनि गरिरहेको छ। टोलीमा अरू को छन् र काम सक्ने समयसीमा के हो भन्ने खुलेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित आफूमाथि प्रश्न उठेका न्यायाधीशहरूले यसअघि नै आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन्।
प्रहरी नेतृत्वको बैठकमा के भयो?
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक (DIG) अबिनारायण काफ्लेका अनुसार बैठकमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था, समसामयिक विषय र सामाजिक सञ्जालमा जानाजानी भ्रामक सूचना फैलाउने प्रयासबारे छलफल भयो। उनले कान्तिपुरसँग भने, "सबैको धारणा सुनियो।"
बैठकपछि प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संगठनलाई विवादमा तान्न खोज्नेमाथि अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गरिने जनाइएको छ।
काठमाडौं पोस्टका अनुसार उच्च पदस्थ व्यक्ति संलग्न अनुसन्धानमा पक्राउअघि कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने आईजीपी कार्कीको अडानप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही अधिकारी असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ। उनलाई पदबाट हटाइने चर्चा पनि चलेको छ, तर सरकारले यस्तो कुनै निर्णय गरेको छैन। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार कार्कीले आफूलाई कसैले राजीनामा दिन नभनेको बताएका थिए।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनारले मार्च ५ को चुनावमा खटिएका म्यादी प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोप लगाएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद मनीष झाको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर खरिद प्रक्रिया हेरिरहेको छ।
कार्कीलाई सन् २०२५ नोभेम्बर १० मा आईजीपी बनाइएको थियो। ३० वर्षे सेवा अवधिको नियम कायम रहे उनको कार्यकाल सन् २०२८ अप्रिलको मध्यसम्म रहन्छ।
