सापकोटा प्रकरण: सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले भन्यो, सम्बन्धित निकायले छानबिन गरोस्
इनम सापकोटा प्रकरणमा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले आन्तरिक समिति नबनाउने निर्णय गर्दै संविधान र कानुनबमोजिमको निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह गरेको छ।
कथित न्यायिक बिचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले आफैं आन्तरिक छानबिन नगर्ने भएको छ। सोमबार (नोभेम्बर २) बसेको पूर्ण बैठकले प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशबारे सार्वजनिक भएका विषयमा “संविधान र कानुनबमोजिमका सम्बन्धित निकाय”ले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य छिटो सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
शुक्रबार सुरु भएको छलफल सोमबार सबै न्यायाधीश उपस्थित बैठकमा टुंगिएको हो। निर्णय सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा रजिस्ट्रार डा. अशोककुमार क्षेत्रीले सार्वजनिक गरेका छन्।
निर्णयमा के छ?
अनलाइनखबर र काठमाडौं पोस्टका अनुसार पूर्ण बैठकको विज्ञप्तिका मुख्य कुरा यस्ता छन्:
- संविधान र कानुनको सर्वोच्चता नै न्यायपालिकाको दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता हो।
- सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी तथ्य सकेसम्म चाँडो सार्वजनिक गरोस्।
- कानुनबमोजिम जवाफदेही निभाउन र छानबिनमा सहयोग गर्न न्यायपालिका प्रतिबद्ध छ।
- छानबिन नसकिँदै कसैलाई दोषी देखाउने वा न्याय सम्पादनमा बाधा पुर्याउने सामग्री प्रकाशन नगर्न सञ्चारमाध्यमलाई आग्रह।
- सबै तहका अदालतका कर्मचारीले काम सामान्य रूपमा जारी राख्ने।
काठमाडौं पोस्टका अनुसार बैठकले न्यायाधीशहरूकै आन्तरिक छानबिन समिति नबनाउने निर्णय गरेको हो। आफैं संलग्न भएको विवादमा आफैं छानबिन गर्ने अभ्यास नभएको धारणा बहुमत न्यायाधीशको थियो।
संसद्तर्फ संकेत
विज्ञप्तिमा संसद् वा महाअभियोगको नाम उल्लेख छैन। तर पोस्टसँग कुरा गर्ने कानुनविद्हरूले “सम्बन्धित निकाय” भन्नुको अर्थ संसद् नै भएको बताएका छन्। संविधानको धारा १०१ मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको व्यवस्था छ।
पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले यसको अर्थ संसद्ले विषय हेर्नुपर्ने भएको बताए। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले पनि अब यो विषय संसद्को क्षेत्राधिकारमा परेको देखिने बताए।
पोस्टका अनुसार सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालयले शनिबार नै आफ्नो संसदीय दललाई यस प्रकरणसँग जोडिएका न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।
पृष्ठभूमि
गत साता न्यायाधीश हरि फुयाल र सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप कुराकानी तथा होटल हिमालयमा भएको भेटबारे विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद चर्किएको हो। त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासँग जोडिएको आर्थिक कारोबारको विवरण पनि बाहिर आयो।
बैठकमा प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफूलाई जोडेर आएका समाचार झूटा भएको र सापकोटासँग कुनै सम्पर्क नभएको बताएका थिए। वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आरोपको छानबिन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर छानबिन अघि नै कसैलाई दोषी नठहर्याउन आग्रह गरिन्।
अब संसद्ले यो विषयमा के कदम चाल्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित भएको छ।
