बाढीपीडितलाई घरभाडा आएन: रसुवा र नुवाकोटका विस्थापित जाडोमा अन्योलमा
बाढीले विस्थापित रसुवा र नुवाकोटका धेरै परिवारले सरकारले घोषणा गरेको मासिक रु १५,००० घरभाडा सहयोग दुई महिनापछि पनि पाएका छैनन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रको बाढीले घरबारविहीन बनाएका रसुवा र नुवाकोटका धेरै परिवारले सरकारले घोषणा गरेको घरभाडा सहयोग अझै पाएका छैनन्। विस्थापित भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि रकम नआएपछि जाडो सुरु भएको बेला उनीहरू कहाँ बस्ने भन्ने अन्योलमा छन्।
सरकारको घोषणा के थियो?
सरकारले चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक रु १५,००० घरभाडा सहयोग दिने र त्योभन्दा ठूलो परिवारलाई थप रु २,००० दिने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार वास्तविक विस्थापित परिवारको संख्या यकिन गर्न ढिलाइ हुँदा रकम वितरण रोकिएको छ।
पीडित के भन्छन्?
रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–४, तल्लो पैरेबेसीका तारा बहादुर थापाको परिवारका पाँच घरधुरी विस्थापित छन्। परिवारका केही सदस्य काठमाडौं र केही हेटौंडा पुगेका छन्। "घरबेटी भाडा माग्न आउँछन्, तर सरकारले पैसा दिएको छैन," उनले अनलाइनखबरसँग भने, "जाडो सुरु भइसक्यो, कहाँ बस्ने थाहा छैन।"
उनका अनुसार यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाबाट रु १५,००० र किरियाखर्च बापत रु २५,००० पाइएको छ। उनले सरकारले कम्तीमा पुनर्वास कहाँ गर्ने भन्ने चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको स्याफ्रुबेसीका विस्थापितहरू अहिले काठमाडौंको एउटा गुम्बा (येलो मोनास्ट्री) मा बसिरहेका छन्। त्यहाँका सिंगी ढिन्डुप तामाङले सरकारले भनेको रकम नआएको र कहाँ बस्ने भन्ने कुनै निश्चितता नभएको बताए। केही संस्थाले भने गाउँपालिकासँग समन्वय गरेर केही परिवारलाई दुई–तीन महिनासम्म मासिक रु १५,००० दिएका छन्।
स्थानीय तह के भन्छन्?
नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका मेयर राजन श्रेष्ठका अनुसार नगरपालिकामा १,७०० देखि २,००० घरधुरी प्रभावित छन्। नगरपालिकाले सुरुमा रु १०,००० भाडा सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो, तर अहिले संघीय सरकारको रु १५,००० को घोषणासँग मिलाउँदै छ। लाभग्राहीको सूची अन्तिम भएपछि तीन महिनाको भाडा एकमुष्ट दिइने उनले बताए। संस्थाहरूले पनि उत्तिकै रकम दिइरहेकाले दोहोरो नपरोस् भनेर ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ।
उत्तरगया गाउँपालिकाले प्रत्येक विस्थापित घरधुरीलाई रु २५,००० दिइसकेको छ। उपाध्यक्ष चमेली गुरुङका अनुसार भाडा सहयोगका लागि निवेदन संकलन भइसकेको छ, तथ्यांक प्रमाणित भएपछि रकम बाँडिनेछ। उत्तरगयामा ७४९ र गोसाइँकुण्डमा करिब ४०० घर बनाउनुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले बताएका छन्।
घर कहिले बन्छ?
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूका अनुसार घर बनाउन कति खर्च लाग्ने, कहाँ बनाउने र प्रक्रिया कस्तो हुने भन्ने विषयमा संघीय सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन। गोसाइँकुण्डका अध्यक्ष काइसाङ नुर्पु तामाङले सरकारले निर्णय नगरेकाले ढिलाइ भएको बताए।
अमेरिकाबाट बाढीपीडितलाई सहयोग गर्न चाहने नेपालीहरूले स्थानीय तह वा भरपर्दो संस्थामार्फत, कुन परिवारमा सहयोग पुग्यो भन्ने पुष्टि गरेर मात्र रकम पठाउँदा राम्रो हुन्छ।
