जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले नाम फिर्ता लिए, PR विवाद कारण

जापानका लागि नेपालको राजदूतमा सिफारिस भएका डा. जिज्ञानकुमार थापाले आफ्नो नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। जापानको स्थायी बसोबास अनुमति (PR) लिएको विषयमा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने प्रश्न उठेपछि उनले यो निर्णय गरेका हुन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा जानकारी

संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सोमबार (नोभेम्बर २) सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा थापाले नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए। Nepal News का अनुसार थापाले छिट्टै औपचारिक रूपमा फिर्ता लिने निवेदन बुझाउने समितिलाई बताएका छन्।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार थापाको नियुक्तिमा कानुनी अवरोध भने थिएन। तर स्वार्थको द्वन्द्वबारे चिन्ता उठेपछि उनले आफैं पछि हट्ने निर्णय गरेका हुन्।

अक्टोबर १४ को सुनुवाइमा के भएको थियो?

अक्टोबर १४ मा थापाको सुनुवाइ हुँदा सांसदहरूले उनको जापानी PR बारे प्रश्न उठाएका थिए। थापाले आफूले PR त्यागिसकेको बताएका थिए। तर PR कहिले त्यागियो र संविधानको धारा २९१ को व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुन समितिले सुनुवाइ स्थगित गरेको थियो। समितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जापान सरकारसँग पनि विवरण मागेको थियो।

Ratopati का अनुसार सुनुवाइमा सांसद नरबहादुर विष्टले थापा करिब २५ वर्ष जापानमा बसेको उल्लेख गर्दै राजदूत भएर काम गर्दा व्यक्तिगत र राष्ट्रिय स्वार्थ नबाझिनुपर्ने बताएका थिए। सांसद बर्षमान पुनले परिवारका सदस्यको विदेशी हैसियतका कारण जापान सरकारबाट स्वीकृति (एग्रिमो) पाउन समस्या हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

विदेशमा PR भएकाले किन ध्यान दिने?

अमेरिका लगायत विदेशमा ग्रीन कार्ड वा PR लिएर बसेका नेपालीका लागि यो प्रसंग महत्त्वपूर्ण छ। नेपालको संविधानको धारा २९१ अनुसार विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति लिएको नेपाली नागरिक संविधानअन्तर्गत निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुने पदमा योग्य हुँदैन।

तर त्यस्तो व्यक्तिले PR त्यागेको कम्तीमा तीन महिना पुगेपछि भने निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त हुन बाधा पर्दैन भन्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ। सुनुवाइमा सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले पनि यही व्यवस्था सम्झाएका थिए।

जापानका लागि अब कसलाई राजदूत सिफारिस गरिन्छ भन्ने अझै सार्वजनिक भएको छैन।

यो कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो केसका लागि मान्यताप्राप्त वकिलसँग सल्लाह लिनुहोस्।