सीमामा सशस्त्र प्रहरीको कडाइ: ७ महिनामा रु १.३३ अर्बको अवैध सामान जफत
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा क्षेत्रबाट रु १.३३ अर्बको अवैध सामान जफत गर्यो, ४२१ लागुऔषध कारोबारी पक्राउ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि सशस्त्र प्रहरी बल (APF) ले सीमा क्षेत्रमा तस्करीविरुद्धको कारबाही बढाएको छ। मार्च २७ देखि अक्टोबर २९ सम्मको अवधिमा सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट रु १,३३,२६,९१,५९९ (करिब १ अर्ब ३३ करोड) बराबरको अवैध सामान जफत गरेको छ।
सरकारले सीमामा निगरानी र सुरक्षा कडा गर्ने नीति लिएअनुसार अवैध सामानको तस्करी, लागुऔषध कारोबार, हतियार तस्करी र अन्य आपराधिक गतिविधिविरुद्ध कारबाही तीव्र पारिएको जनाइएको छ।
लागुऔषध र हतियार
यो अवधिमा लागुऔषध कारोबारको आरोपमा ४२१ जना पक्राउ परेका छन्। उनीहरूबाट गाँजा, चरेस, अफिम, ब्राउन सुगर (हेरोइन) तथा लागुऔषधजन्य ट्याब्लेट र सुई बरामद गरिएको छ।
त्यस्तै, १७ थान अवैध हतियार जफत गरिएको छ र त्यससँग सम्बन्धित ८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ।
मानव बेचबिखनबाट जोगाइएका १६७ जना
सीमा क्षेत्रमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको जोखिममा रहेका १६७ जनाको उद्धार गरिएको छ। तीमध्ये ११८ जना बालबालिका छन्। यस्ता घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ९१ जना पक्राउ परेका छन्।
विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि यो जानकारी महत्त्वपूर्ण छ। गाउँघरका आफन्त, विशेषगरी किशोरकिशोरीलाई भारत वा अन्य देशमा राम्रो जागिरको लोभ देखाएर लैजाने गिरोहबारे सचेत गराउनु जरुरी छ।
दशगजा अतिक्रमण हटाइयो
सीमाको दुवैतर्फ रहने खाली जमिन, अर्थात् दशगजामा भएको अतिक्रमण हटाउने काम पनि भएको छ:
- ३५ स्थानबाट २३७ वटा संरचना हटाइयो
- १७ स्थानमा ७.४४८ बिघा जमिनमा लगाइएको बाली हटाइयो
- २०४ स्थानमा ९४.५८८ किलोमिटर सीमा क्षेत्र सफा गरियो
केही दिनअघि मात्र नेपालको सशस्त्र प्रहरी र भारतको सशस्त्र सीमा बल (SSB) बीच काठमाडौंमा भएको बैठकमा पनि दशगजा अतिक्रमण हटाउने र निगरानी बढाउने सहमति भएको थियो।
स्थानीयसँग सम्बन्ध र हेल्प डेस्क
सीमावर्ती समुदायसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन र जनचेतना फैलाउन सशस्त्र प्रहरीले २,८०६ वटा कार्यक्रम चलाएको छ। १४१ वटा सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) बाट ३ लाख ४९ हजार ९०८ जनाले सेवा पाएका छन्। त्यस्तै, १३ वटा पर्यटक सहायता कक्षबाट १० हजार ६५४ जना लाभान्वित भएका छन्।
नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण तस्करी र बेचबिखन रोक्न सधैं चुनौती रहँदै आएको छ। सरकारले सीमा सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको बेला यी तथ्यांक सार्वजनिक भएका हुन्।



