सुनकोशी–मरिन आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया रद्द, आर्थिक प्रस्ताव खुल्नै बाँकी

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध, पावरहाउस र सम्बन्धित संरचना बनाउन बोलाइएको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको छ। आयोजनाले शुक्रबार (अक्टोबर ३०) सिन्धुलीस्थित कार्यालयमार्फत सूचना निकालेर बोलपत्र रद्द गरेको हो।

रातोपाटी र नेपाल न्युजका अनुसार आयोजनाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम बोलपत्र रद्द गरेको जनाएको छ। तर किन रद्द गरियो भन्ने विस्तृत कारण सूचनामा खुलाइएको छैन।

आर्थिक प्रस्ताव खुल्नुअघि नै रद्द

आयोजनाले सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल संरचना निर्माणका लागि गत जुन ८ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। प्राविधिक मूल्यांकनमा तीनवटा चिनियाँ कम्पनी योग्य ठहरिएका थिए:

• चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन
• एन्नेङ–आरसीसी जेभी
• सिनोहाइड्रो कर्पोरेसन

यी कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव कात्तिक १६ (नोभेम्बर २) मा खोल्ने तयारी थियो। त्यसको दुई दिनअघि नै पूरै प्रक्रिया रद्द भएको हो।

अधिकारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा

रातोपाटीले बिहीबार (अक्टोबर २९) प्रहरीले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना प्रमुख कृष्णप्रसाद रिजाललाई क्रमशः लहान र सिन्धुलीबाट नियन्त्रणमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्‍याएको समाचार दिएको छ। स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रातोपाटीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतोको आशंकामा ठेक्का रोक्न दबाब दिएको र दुवै अधिकारीले बलियो कानुनी आधारबिना अन्तिम चरणको ठेक्का रद्द गर्न नमिल्ने अडान लिएको लेखेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

पुरानो ठेक्का पनि तोडिएको थियो

यो आयोजनामा पहिले पनि ठेक्का विवाद भएको थियो। बाँध निर्माणको लागि पटेल–रमण जेभीसँग करिब रु १४ अर्बमा गरिएको सम्झौता गत वर्ष नोभेम्बरमा तोडिएको थियो। कान्तिपुरका अनुसार त्यतिबेला ठेक्काको ६० प्रतिशत समय बितिसक्दा काम करिब ११ प्रतिशत मात्र भएको थियो। त्यसपछि नै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो।

आयोजनाले सुनकोशी नदीको पानी सुरुङमार्फत मरिन खोलामा पुर्‍याएर बिजुली उत्पादन गर्ने र तराई–मधेशका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। रातोपाटीका अनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत करिब रु ४९ अर्ब ४२ करोड छ र मुख्य सुरुङ खनिसकिएको छ।

अब बाँध र पावरहाउसको काम कहिले र कसरी अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट छैन। नयाँ बोलपत्र फेरि बोलाउनुपरे आयोजना सम्पन्न हुन अझ ढिलाइ हुने देखिन्छ।