COP31: नेपाल र भुटानले माग्यो हिमाली तापक्रम वृद्धिमाथि छुट्टै एजेन्डा
टर्कीमा नोभेम्बर ९–२० मा हुने COP31 मा 'हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि' छुट्टै एजेन्डा बनाउन नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP31) मा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिलाई छुट्टै औपचारिक एजेन्डा बनाउन नेपाल र भुटानले संयुक्त प्रस्ताव पेस गरेका छन्। सम्मेलन नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुँदैछ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुवै देशका तर्फबाट सम्मेलनको मस्यौदा कार्यविधिको नियम १२ अन्तर्गत यो प्रस्ताव पेस गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रस्तावित एजेन्डाको शीर्षक 'हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धि' राखिएको छ।
प्रस्तावमा के माग छ?
प्रस्तावले विश्वव्यापी तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमा नाघ्दा हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असरबारे यी कुरा माग गरेको छ:
- हिमाली क्षेत्रको तापक्रम वृद्धिबारे वैज्ञानिक अध्ययन
- हिमाल र जलवायु परिवर्तनबारे हरेक वर्ष उच्चस्तरीय संवाद
- संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु महासन्धि (UNFCCC) अन्तर्गत हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीका लागि कार्ययोजना
- अनुकूलन, जलवायु वित्त र क्षति तथा नोक्सानीमा हिमाली देशलाई प्राथमिकता
भोटेकोशी बाढीको उदाहरण
प्रस्तावमा यस वर्षको भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा राखिएको छ। सरकारी अनुमानअनुसार उक्त बाढीले करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति गरेको छ र पुनर्निर्माणमा करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर लाग्नेछ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत हो।
हिमालबाट बग्ने नदीले तल्लो तटीय क्षेत्रका दुई अर्बभन्दा बढी मानिसलाई पानी, खाद्यान्न र ऊर्जा दिने तथा विश्वका महत्त्वपूर्ण जैविक विविधता क्षेत्रमध्ये करिब आधा हिमाली क्षेत्रमै रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
'हिमालले सीमा चिन्दैन'
मन्त्री चौधरीले हिमालले कुनै देशको सिमाना नचिन्ने र त्यहाँको जोखिम पनि सिमानाभित्र मात्र नरहने बताएकी छन्। मन्त्रालयका सहसचिव महेश्वर ढकालले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी मार खेपिरहेको बताएका छन्।
राससका अनुसार यो प्रस्ताव UNFCCC को धारा ४.८, COP28 को विश्वव्यापी समीक्षा र हिमाललाई औपचारिक एजेन्डा बनाउने COP30 को निर्णयमा आधारित छ।
अर्को कदम
सरकारले COP31 मा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता गराएर एउटै धारणा लिएर जाने तयारी पनि गरिरहेको छ। प्रस्ताव औपचारिक एजेन्डामा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरूको निर्णयमा भर पर्नेछ।
