नेपालमा डाक्टरको पुर्जाबिना एन्टिबायोटिक नबेचिने, राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू

नेपालमा अब डाक्टरको पुर्जा (प्रिस्क्रिप्सन) बिना पसलबाट एन्टिबायोटिक औषधि किन्न नपाइने व्यवस्था गर्दै सरकारले एन्टिबायोटिक प्रतिरोधसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले शनिबार (अक्टोबर ३१) यो पाँच वर्षे योजना सार्वजनिक गरेको Ratopati र Nepal News ले जनाएका छन्।

के बदलिन्छ?

कार्ययोजनाअनुसार मानिस, पशु र माछाको स्वास्थ्यमा एन्टिबायोटिकको अन्धाधुन्ध बिक्री र वितरण रोक्न सरकारले अहिलेका कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्दै छ। नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि पुर्जाबिना एन्टिबायोटिक बेच्न पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरिनेछ।

योजनाका मुख्य बुँदा:

• औषधि बिक्री र प्रिस्क्रिप्सनको रेकर्ड राख्ने तथा नियमित अडिट गर्ने कानुनी संयन्त्र बनाइने।
• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ले "रिजर्भ" समूहमा राखेका एन्टिबायोटिक विशेष सूचीमा राखिने। यस्ता औषधि विशेष अवस्थामा डाक्टरको पुर्जाका आधारमा अस्पतालको फार्मेसीबाट मात्र बेच्न पाइने।
• पशु स्वास्थ्यमा पनि कडाइ: नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्‌मा दर्ता भएका पशु चिकित्सकले मात्र एन्टिबायोटिकको पुर्जा लेख्न पाउने।
• पशु, माछाजन्य उत्पादन, खाना, दाना र वातावरणमा औषधिको अवशेषको सीमा तोक्ने कानुन बनाइने।

किन चाहियो?

एन्टिबायोटिक धेरै र गलत तरिकाले खाँदा कीटाणुले औषधि नमान्ने अवस्था आउँछ, जसलाई एन्टिबायोटिक प्रतिरोध भनिन्छ। कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार WHO ले यसलाई विश्वका १० ठूला जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक मानेको छ र यसका कारण संसारभर वर्षेनि करिब १३ लाख मानिसको मृत्यु हुन्छ।

योजनाको अवस्था विश्लेषणअनुसार नेपाल बहुऔषधि प्रतिरोध उच्च भएका ३० देशमध्ये पर्छ। श्वासप्रश्वासको संक्रमण, क्षयरोग (TB) र टाइफाइडको उपचारमा कठिनाइ देखिन थालेको छ। नेपालमा धेरैजसो मानिस आफैं निर्णय गरेर पसलबाट एन्टिबायोटिक किनेर खाने गरेको पनि योजनाले औंल्याएको छ। पशु क्षेत्रमा कुल पशु औषधि खर्चको १३ प्रतिशत एन्टिबायोटिकमै जाने र दानामा प्रतिबन्धित मिश्रण प्रयोग हुँदा खाद्य शृंखलामा हानिकारक अवशेष पुग्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

कति खर्च, कसले लागू गर्ने?

पाँच वर्षे योजनाको अनुमानित लागत रु ४ अर्ब ५८ करोड ६० लाख छ। यसमध्ये मानव स्वास्थ्यमा रु २ अर्ब ६ करोड ५० लाख, पशु स्वास्थ्यमा रु १ अर्ब ९९ करोड ६० लाख, खाद्य क्षेत्रमा रु ४१ करोड ६० लाख र वातावरण क्षेत्रमा रु १० करोड ९० लाख छुट्याइएको छ। लागतको ६१ प्रतिशत संघ, १२ प्रतिशत प्रदेश र २७ प्रतिशत स्थानीय तहले बेहोर्ने छन्, साथै दातृ निकायको सहयोग पनि लिइनेछ।

कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्रिय निर्देशक समिति र गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुखको नेतृत्वमा प्राविधिक कार्य समिति रहनेछ। योजनाले जनचेतना, वैज्ञानिक ज्ञान, संक्रमण रोकथाम, औषधिको विवेकपूर्ण प्रयोग र दिगो स्रोत गरी पाँच प्राथमिकता तोकेको छ।

परिवारलाई के अर्थ?

अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि एन्टिबायोटिक पुर्जाबिना नपाइने कुरा नौलो होइन, तर नेपालमा भने रुघाखोकी लाग्दा पनि पसलबाटै एन्टिबायोटिक किन्ने चलन व्यापक छ। नेपालमा रहेका बाबुआमा र आफन्तलाई अबदेखि औषधि किन्नुअघि डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराउन सम्झाउनु राम्रो हुन्छ। एन्टिबायोटिक भाइरसबाट लाग्ने रुघाखोकीमा काम गर्दैन, र अनावश्यक प्रयोगले भविष्यमा साँच्चै चाहिँदा औषधिले काम नगर्ने जोखिम बढाउँछ।