चीनले प्रस्ताव गर्यो नेपाल–चीन नाका व्यवस्थापन समिति, १४ वर्षपछि मस्यौदा
नेपाल–चीन सीमा नाका सञ्चालन, भन्सार र आवतजावत सहज बनाउन संयुक्त समिति गठनको मस्यौदा चीनले नेपाललाई बुझायो। सन् २०१२ को सहमति अझै लागू भएको थिएन।
नेपाल र चीनबीचका सीमा नाका सञ्चालनलाई व्यवस्थित बनाउन चीनले "नेपाल–चीन नाका व्यवस्थापन सहयोग समिति" गठन गर्ने सम्झौताको मस्यौदा नेपाललाई बुझाएको छ। दुई देशले यस्तो समिति बनाउने सहमति सन् २०१२ जनवरीमै गरेका थिए, तर करिब १४ वर्षसम्म त्यसको विस्तृत ढाँचा तय भएको थिएन।
काठमाडौं पोस्टका अनुसार नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपक कुमार साहसँगको भेटमा उक्त मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका हुन्। उद्योग मन्त्रालयले यसबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरेको छ।
समितिले के गर्छ?
मस्यौदाअनुसार प्रस्तावित समितिले सीमा नाकाको व्यवस्थापन बलियो बनाउने, व्यापार सहज बनाउने, भन्सार जाँच छिटो गर्ने र मानिस तथा सामानको आवतजावत सजिलो बनाउने काम गर्नेछ। यसका प्राथमिकतामा यी विषय छन्:
- भन्सार प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने
- दुवैतर्फ नाका खुल्ने समय मिलाउने
- 'स्मार्ट पोर्ट' प्रणाली र नाकाको क्षमता बढाउने
- नाका शुल्क पारदर्शी बनाउने
- तस्करी र सीमापार अपराध रोक्न सहकार्य गर्ने
प्राकृतिक प्रकोपजस्ता बाध्यात्मक अवस्थामा दुवै पक्षको सहमति र कूटनीतिक पत्र आदानप्रदानमार्फत अस्थायी नाका खोल्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ। नयाँ नाका खोल्ने, बन्द गर्ने वा स्थान फेर्ने काम कूटनीतिक माध्यमबाट हुनेछ। सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिले १० वर्षसम्म लागू हुने र कुनै पक्षले छ महिनाअघि लिखित सूचना नदिए पाँच–पाँच वर्ष स्वतः थपिने प्रस्ताव छ।
चीनतर्फ भन्सार सामान्य प्रशासनअन्तर्गतको राष्ट्रिय नाका प्रशासन कार्यालयले नेतृत्व गर्नेछ। नेपालतर्फ कुन निकायले नेतृत्व गर्ने भन्ने मस्यौदामा तोकिएको छैन।
२०१२ को सहमतिमा कुन नाका?
सन् २०१२ को सहमतिमा सीमाका विद्यमान व्यापारिक बिन्दुलाई 'नाका' (पोर्ट) मा स्तरोन्नति गर्ने कुरा थियो। नेपालतर्फ यारी, नेचुङ, रसुवा, कोदारी, ओलाङचुङगोला र किमाथाङ्का तथा चीनतर्फ यसका सम्मुख छवटा बिन्दु समेटिएका थिए।
नेपालको प्रतिक्रिया
मन्त्रालयका एक अधिकारीले यो प्रस्तावबारे अन्य सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने बताएका छन्। चीनसँग नयाँ नाका खोल्नुअघि "अझ गम्भीर गृहकार्य" आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
किन महत्त्वपूर्ण?
अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीपछि चीनसँगको व्यापार प्रभावित छ। बाढीले रसुवागढी–केरुङ नाका क्षतिग्रस्त भएको छ भने तातोपानी नाका चीनले बन्द गरेको छ। हाल मुस्ताङको कोरला सीमित व्यापारिक मार्गका रूपमा चलिरहेको छ। चीनले कोरलालाई अन्तर्राष्ट्रिय नाकाका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ, तर नेपालले त्यसलाई अझै स्वीकार गरेको छैन।
चीनबाट सामान आयात गर्ने व्यापारी र सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दाका लागि नाका नियमित र सहज रूपमा चल्नु ठूलो विषय हो। समिति कहिले बन्छ भन्ने कुरा नेपालको आन्तरिक छलफल र दुई देशबीचको वार्तामा भर पर्नेछ।
