नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब नाघ्यो, आधाभन्दा बढी विदेशी ऋण

नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण पहिलोपटक ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको पछिल्लो मासिक प्रतिवेदनअनुसार अक्टोबर मध्य (असोज मसान्त) सम्म कुल ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेशी ऋणको हिस्सा ठूलो

कुल ऋणमध्ये ठूलो हिस्सा विदेशी (बाह्य) ऋणको छ:

• बाह्य ऋण: १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ, अर्थात् कुल ऋणको ५३.१३ प्रतिशत
• आन्तरिक ऋण: १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ

बाह्य ऋण भनेको सरकारले विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण हो। आन्तरिक ऋण चाहिँ सरकारले देशभित्रै ऋणपत्र (बन्ड) र अन्य उपकरण बेचेर उठाउँछ।

तीन महिनामै सवा खर्ब नयाँ ऋण

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले १ खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ नयाँ ऋण लिएको छ। यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट र २३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणबाट जुटाइएको हो।

सरकारले यो आर्थिक वर्षभरिमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो त्रैमासमा लिएको ऋण त्यो वार्षिक लक्ष्यको करिब १९ प्रतिशत हो। यसको अर्थ बाँकी नौ महिनामा सरकारले अझै ठूलो रकम ऋण लिने योजना बनाएको छ।

किन चासोको विषय?

ऋण बढ्दा सरकारले हरेक वर्ष साँवा र ब्याज तिर्न छुट्याउनुपर्ने रकम पनि बढ्छ। यस वर्ष भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि पनि ठूलो रकम आवश्यक परेको सरकारले बताइसकेको छ। सरकारी अनुमानअनुसार पुनर्निर्माणमा मात्र ४.७ देखि ४.७५ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म लाग्छ (सागरपारिको अघिल्लो रिपोर्ट)।

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि यो विषय सम्बन्धित छ। रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति देशको अर्थतन्त्र टिकाउने मुख्य आधार हुन्, र बाह्य ऋण तिर्न विदेशी मुद्रा नै चाहिन्छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले हरेक महिना ऋणको विवरण सार्वजनिक गर्छ। अर्को प्रतिवेदनमा दोस्रो त्रैमासको सुरुवाती ऋण उठ्तीको अवस्था देखिनेछ।