भोटेकोशी बाढी: पुनर्निर्माणमा करिब ४.७५ अर्ब डलर लाग्ने सरकारी अनुमान

गत अगस्ट २६ मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४.७ देखि ४.७५ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने सरकारले अनुमान गरेको छ। तत्कालै गर्नुपर्ने पुनर्स्थापनाका कामका लागि मात्रै ५ करोड ७० लाख डलर (५७ मिलियन) आवश्यक पर्ने सरकारी अधिकारीले बताएका छन्।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता महेश्वर ढकालले बुधबार (अक्टोबर २८) सिंहदरबारमा भएको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा यो विवरण दिएका हुन्। उक्त समितिले भोटेकोशी र कालीगण्डकी करिडोरमा भएका विपद्को अध्ययन गरिरहेको छ। अनलाइनखबर इङ्लिसले यो खबर प्रकाशित गरेको हो।

यो प्रारम्भिक अंक मात्र

प्रवक्ता ढकालका अनुसार यो प्रारम्भिक अनुमान हो। आर्थिक रूपमा नापिन नसकिने (गैर-आर्थिक) क्षति पनि जोड्दा रकम अझै बढ्न सक्ने उनले बताए। तत्कालका लागि चाहिने ५ करोड ७० लाख डलर पनि सरकारले एकैपटक जुटाउन नसक्ने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोजिएको उनको भनाइ छ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनले पुनर्निर्माण आवश्यकता करिब रु ७ खर्ब २३ अर्ब देखाएको थियो। त्यसमध्ये करिब तीन चौथाइ रकम पूर्वाधारका लागि थियो, जसमा ऊर्जा र विद्युत् प्रसारण क्षेत्र सबैभन्दा ठूलो थियो। सोही मूल्यांकनअनुसार ७,५७० निजी घर, ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना र ३३ मोटरबाटो पुल बाढीले बगाएका वा क्षति पुर्‍याएका थिए।

क्षति कोषको २ करोड डलर: प्रस्ताव कहिले?

जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी कोष (Loss and Damage Fund) को विशेष आपत्कालीन बैठकले नेपाललाई प्रस्तावका आधारमा २ करोड डलर र व्यवस्थापन खर्चका लागि थप १६ लाख डलर उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। कोषको सचिवालयबाट आधिकारिक पत्र आएपछि सरकारले प्रस्ताव तयार पार्नेछ।

• डिसेम्बर १५–१७, २०२६: फिलिपिन्सको मनिलामा हुने कोषको बोर्ड बैठकमा नेपालको प्रस्ताव छलफलमा जान सक्छ।
• मार्च १७–१९, २०२७: तथ्यांक संकलन, प्रमाणीकरण र समीक्षा समयमै सकिएन भने काठमाडौंमा हुने बोर्ड बैठकमा प्रस्ताव जानेछ।

ढकालका अनुसार प्रस्ताव जति छिटो बुझायो, स्वीकृति पनि त्यति नै छिटो हुन्छ। संघीय संसदका दुवै सदनका समितिले गरिरहेका अध्ययनका निष्कर्ष मिलाएर एउटै प्रतिवेदन बनाउने र विस्तृत सरकारी मूल्यांकन पछि सार्वजनिक गर्ने तयारी पनि छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि

अमेरिकासहित विदेशमा रहेका धेरै नेपाली समुदाय र संस्थाले बाढीपीडितका लागि रकम संकलन गरिरहेका छन्। सरकारी अनुमानले पुनर्निर्माणको काम लामो र खर्चिलो हुने देखाउँछ। सहयोग पठाउँदा विश्वसनीय र दर्ता भएका संस्था वा सरकारी माध्यम मात्र प्रयोग गर्नु उचित हुन्छ।