मालपोत र नापी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट: प्रधानमन्त्री शाह
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका अनुसार भूमि प्रशासन सेवा अहिले ३३ स्थानीय तहबाट चलिरहेको छ, बाँकी सबै स्थानीय तहबाट एक महिनाभित्र सुरु गराउने तयारी छ।
नेपालमा जग्गासम्बन्धी भूमि प्रशासन सेवा अब एक महिनाभित्र देशका बाँकी सबै स्थानीय तहबाट सुरु गराउने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ले बताएका छन्। अहिले यो सेवा ३३ स्थानीय तह बाट सञ्चालन भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार (नोभेम्बर २) सामाजिक सञ्जालमार्फत यो जानकारी दिएको Onlinekhabar ले जनाएको छ। सरकारी सञ्चारमाध्यम रेडियो नेपालले पनि यही विषय समाचार बनाएको छ।
के भन्यो सरकारले?
Onlinekhabar का अनुसार प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन्, "हरेक गाउँमा सिंहदरबार — स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासन।" उनका अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सार भनेको राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु हो।
मुख्य कुरा यस्ता छन्:
- भूमि प्रशासन सेवा स्थानीय तहमा सार्ने काम सरकारको १०० बुँदे सुशासन सुधार एजेन्डा को मुख्य भाग हो।
- यो प्रक्रिया नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र जग्गासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने २०२६ को अध्यादेश अनुसार अघि बढेको हो।
- अहिलेसम्म ३३ स्थानीय तहले यो सेवा सफलतापूर्वक चलाइरहेका छन्।
- बाँकी सबै स्थानीय तहले अर्को एक महिनाभित्र सेवा दिन थाल्ने गरी काम तीव्र बनाउने निर्णय भएको छ।
- सरकारले स्थानीय तहलाई चाहिने सबै सहयोग गर्ने जनाएको छ।
रेडियो नेपालका अनुसार यसले मालपोत र नापी सेवा लाई सरल र पहुँचयोग्य बनाउने र केन्द्रमा केन्द्रित झन्झटिलो प्रक्रिया क्रमशः हटाउने सरकारको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री शाहले यस कदमपछि स्थानीय सरकारले भूमि प्रशासनमा आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न पाउने बताएका छन्।
कुन कुन काम स्थानीय तहबाट हुने?
सोमबारका समाचारमा कुन कुन सेवा (जस्तै रजिस्ट्रेसन, नामसारी वा लालपुर्जा) कुन मितिदेखि कुन स्थानीय तहबाट सुरु हुन्छ भन्ने विस्तृत विवरण आएको छैन। ती ३३ स्थानीय तहको नाम पनि खुलाइएको छैन। सरकारले कार्यविधि र सूची सार्वजनिक गरेपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
अमेरिकामा बस्ने नेपालीलाई के अर्थ?
अमेरिकामा रहेका धेरै नेपालीको नेपालमा घरजग्गा छ, र उनीहरूले मालपोत तथा नापीका काम परिवारका सदस्य वा वारेसमार्फत गराउँछन्। सेवा गाउँपालिका वा नगरपालिकामै पुगे जिल्ला सदरमुकाम धाउनुपर्ने झन्झट कम हुन सक्छ।
तर नयाँ व्यवस्था लागू हुँदा सुरुका दिनमा प्रक्रिया र कागजात फरक पर्न सक्छ। त्यसैले जग्गाको कुनै काम गराउनुअघि आफ्नो जग्गा पर्ने स्थानीय तह वा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा फोन गरेर अहिले कहाँबाट सेवा पाइन्छ भनेर बुझ्नु राम्रो हुन्छ।
