नेपाल–भारत सीमामा अतिक्रमण छ, सरकारले संसदमा स्वीकार्यो

नेपाल–भारत सीमाका केही ठाउँमा दसगजा (नो म्यान्स ल्यान्ड) अतिक्रमण र सीमापार कब्जाको समस्या रहेको सरकारले संसदमा लिखित रूपमै स्वीकार गरेको छ। तर कुन–कुन ठाउँमा र कति ठाउँमा यस्तो समस्या छ भन्ने विवरण भने सरकारले दिएको छैन।

के भयो?

नेपाली कांग्रेसका सांसद निश्कल राईले संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्न सोधेका थिए। मन्त्रालयले संसद सचिवालयमार्फत पठाएको जवाफमा भनिएको छ, "नेपाल–भारत सीमामा केही यस्ता क्षेत्र छन्, जहाँ सीमापार कब्जा र दसगजा अतिक्रमणको समस्या छ।"

अनलाइनखबरका अनुसार यो समस्या लामो समयदेखि विवादित चार ठाउँ (सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) बाहेकका केही क्षेत्रमा पनि रहेको मन्त्रालयले स्वीकार गरेको हो।

के खुलेन?

सांसद राईले चार विवादित क्षेत्रबाहेक अन्यत्र भएको सीमा काम, र संयुक्त टोलीले अहिलेसम्म पहिचान गरेका अतिक्रमित ठाउँको संख्या र नाम सोधेका थिए। मन्त्रालयको जवाफमा यी प्रश्नको उत्तर छैन। प्रभावित ठाउँको नक्सांकन सीमा कार्यदल (Boundary Working Group) र अन्य संयन्त्रमार्फत भइरहेको मात्र जवाफमा उल्लेख छ।

सीमा कार्यदल कहाँ पुग्यो?

मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा मुख्यतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार निर्धारण भएको हो। सीमा स्तम्भ र सिमाना छुट्याउने प्राविधिक कामका लागि सन् २०१४ मा सीमा कार्यदल बनेको थियो। यसको पहिलो बैठक सन् २०१५ जुलाई १५–१६ मा काठमाडौंमा बसेको थियो।

अहिलेसम्म कार्यदलका सात बैठक बसिसकेका छन्। सातौं बैठक सन् २०२५ जुलाई २८–२९ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो। त्यस बैठकमा कालापानी र सुस्ताबाहेकको बाँकी प्राविधिक काम तीन वर्षभित्र सक्ने सहमति भएको थियो।

सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नक्सांकनको काम अझै अधुरो रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताबाटै यी समस्या समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको पनि जवाफमा भनिएको छ।

किन चासोको विषय?

सीमा मुद्दा नेपाली राजनीतिमा सधैं संवेदनशील रहँदै आएको छ। सरकारले अतिक्रमण भएको त स्वीकार्यो, तर ठोस विवरण नदिएकाले संसदमा यो विषय फेरि उठ्ने देखिन्छ। सीमा कार्यदलले तोकेको तीन वर्षे समयसीमा सन् २०२८ जुलाईतिर पुग्नेछ।