सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म ऋण, ब्याज सरकारले तिर्ने प्रस्ताव

नेपाल सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई सरकारी गाडी दिनुको सट्टा आफ्नै सवारी साधन किन्न सहुलियत ऋण दिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको छ। "सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३" को मस्यौदाअनुसार यस्तो ऋणको तोकिएको सीमासम्मको ब्याज शतप्रतिशत सरकारले नै बैंकलाई तिरिदिनेछ।

यो अझै मस्यौदा मात्र हो। रातोपाटीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तिम स्वीकृत भएपछि मात्र यो लागू हुनेछ। मन्त्रिपरिषद्ले कहिले निर्णय गर्छ भन्ने स्रोतहरूले खुलाएका छैनन्।

कसलाई कति ऋण?

मस्यौदामा कर्मचारीको पद र तहअनुसार ऋणको सीमा यस्तो छ:

• मुख्यसचिव, सचिव र १२औं तह: ६० लाख रुपैयाँसम्म
• सहसचिव र ११औं तह: ५० लाख रुपैयाँसम्म
• उपसचिव र ९–१०औं तह: ४० लाख रुपैयाँसम्म
• शाखा अधिकृत र ६–८औं तह: दुईपांग्रे सवारीका लागि ४ लाख रुपैयाँसम्म
• राजपत्र अनंकित र सहायकस्तर: दुईपांग्रे सवारीका लागि २ लाख रुपैयाँसम्म

ऋण कसरी तिर्ने?

रातोपाटीका अनुसार कर्मचारीले गाडीको मूल्यको २० प्रतिशत आफैँ तिर्नुपर्नेछ। बाँकी ८० प्रतिशत ऋणको साँवा तलबबाट मासिक किस्तामा बढीमा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्नेछ। गाडी कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछ, र मूल्यांकन गराएर पुरानो गाडी किन्न पनि पाइनेछ।

तोकिएको सीमाभन्दा बढीको रकम र त्यसको ब्याज भने कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ। जागिर छाडेको दिनदेखि सरकारले ब्याज तिर्न छाड्नेछ, र बाँकी पूरै ऋण कर्मचारीको जिम्मा हुनेछ। अनलाइनखबरका अनुसार ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा सरकारले तोकेका बैंकबाट लिन सकिनेछ।

सरकारी गाडी र चालक

यो ऋण लिने कर्मचारीले सरकारी गाडी प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जस्ता सरकारी गाडी नै चाहिने पदमा रहेकाहरूले त्यो पदमा रहुन्जेल सरकारी गाडी चलाउन पाउनेछन्। योजनामा नआउने उपसचिव र मुनिका कर्मचारीले कार्यालयको साझा (पूल) गाडी प्रयोग गर्नेछन्।

मुख्यसचिवदेखि सहसचिवसम्मलाई सरकारी चालक पाउने सुविधा रहनेछ। चालक नराखी आफैँ गाडी चलाए हलुका सवारी चालकको सुरु तलबबराबरको रकम नगदै पाउनेछन्। अरू कर्मचारीलाई चालक सुविधा हुने छैन।

इन्धन र मर्मतका लागि बिल–भरपाई बुझाउनुको सट्टा निश्चित रकम हरेक महिना कर्मचारीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ। उदाहरणका लागि, मुख्यसचिव र सचिवको तहमा वार्षिक इन्धनका लागि १ लाख ४० हजार र मर्मत–सञ्चालनका लागि १ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। त्योभन्दा बढी खर्च कर्मचारी आफैँले बेहोर्नुपर्नेछ।

बिजुली गाडीलाई प्राथमिकता

मस्यौदाले बिजुलीबाट चल्ने र नेपालमै एसेम्बल भएका गाडीलाई प्राथमिकता दिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग मिलेर सरकारी कार्यालयमा चार्जिङ स्टेसन बनाइने, सबै सरकारी गाडीमा GPS जडान गरिने र साझा गाडीको निगरानीका लागि मोबाइल एप बनाइने उल्लेख छ।

यो निर्देशिका संघीय कर्मचारीका लागि अनिवार्य र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि मार्गदर्शनका रूपमा रहनेछ। झुटो विवरण दिएर दोहोरो सुविधा लिनेको सुविधा खोसिने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।