पत्रकार सोधपुछ 'प्रहरीले आफैं गर्‍यो': सरकार, विपक्षीले संसद बोलाउन माग

काठमाडौंमा प्रहरीले न्युजरुममै पुगेर पत्रकारहरूलाई सोधपुछ गरेको प्रकरणमा सरकारले मंगलबार (नोभेम्बर ३) पहिलो पटक औपचारिक रूपमा कारण खुलाएको छ। सरकारी प्रवक्ता तथा मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्यो काम सरकारको पूर्ण स्वीकृतिमा नभई प्रहरीले आफ्नै तर्फबाट गरेको दाबी गरेका छन्। त्यही दिन विपक्षी दलहरूले यो विषयमा छलफल गर्न संघीय संसदको अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन सभामुखसँग माग गरेका छन्।

सरकार के भन्छ?

सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सरकार र प्रधानमन्त्री दुवैलाई प्रहरीको कारबाहीबारे थाहा नभएको बताए। अनलाइनखबरका अनुसार उनले भने, "यो सरकारको पूर्ण स्वीकृतिमा गरिएको होइन। सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई थाहै थिएन।"

प्रवक्ताका अनुसार प्रहरीले आफ्नो संगठनभित्रको सूचना कसरी बाहिर गयो भनेर आन्तरिक अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षकको राजीनामा मागेको वा उनीमाथि कारबाहीको तयारी गरेको भन्ने समाचार कसरी छापिए भन्ने खोजी प्रहरीले गरेको उनले बताए। पोखरेलले ती समाचारलाई भ्रामक भने।

उनले प्रधानमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी हुनेबित्तिकै कुनै पनि पत्रकारलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा नलिन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको बताए। साथै कसैलाई पक्राउ गरिएको वा हिरासतमा राखिएको भन्ने कुरा उनले अस्वीकार गरे।

तर अक्टोबर ३० को घटनाबारे अनलाइनखबरलगायतका सञ्चारमाध्यमले भने केही पत्रकारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरोलगायतका कार्यालयमा लगेको समाचार दिएका थिए। सरकारको भनाइ र ती समाचारबीचको यो फरक अझै स्पष्ट भएको छैन।

विपक्षी: "कुरा संसदमा हुनुपर्छ"

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई भेटेर संसद छिटो बोलाउन आग्रह गरे। अनलाइनखबरका अनुसार उनले भने, "गम्भीर विषयहरू उठेका छन्, ती संसदबाहिर होइन, संसदभित्र छलफल हुनुपर्छ।"

आङदेम्बेले सोमबार विपक्षी नेताहरूबीच भएको छलफल र कांग्रेस संसदीय दलका निर्णयबारे सभामुखलाई जानकारी गराए। विपक्षी दलहरूले पत्रकारमाथिको प्रहरी सोधपुछ र धम्कीलगायत सरकारका विवादित कदमको निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय विशेष छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशन अक्टोबर २ (असोज १६, २०८३) मा अन्त्य गरिएको थियो। नयाँ अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने अझै तय भएको छैन।

किन महत्त्वपूर्ण?

अक्टोबर ३० मा काठमाडौंका विभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमा प्रहरी पत्रकार खोज्दै पुगेपछि प्रेस काउन्सिल, पत्रकार संगठन र प्रमुख दलहरूले कडा विरोध गरेका थिए। त्यसैदिन प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पत्रकार रिहा गर्न र न्युजरुममा नपस्न निर्देशन दिएका थिए। अब सरकारले प्रहरीको उद्देश्य खुलाएपछि यो विषय संसदमा कसरी उठ्छ भन्नेमा चासो बढेको छ।