इनम सापकोटाको 'बयान अडियो' भाइरल: जबरालाई 'मास्टरमाइन्ड' भनेको दाबी, आधिकारिकतामाथि प्रश्न

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) कसुरमा पक्राउ परेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटाले प्रहरीलाई दिएको भनिएको बयानको अडियो मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। 'सिधाकुरा' लगायतका पेजबाट फैलिएको अडियोमा सापकोटाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र उनको समूहले आफूलाई मुद्दामा चलखेल गर्न प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्।

बयानमा के छ?

रातोपाटीले प्रहरी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै छापेको विवरणअनुसार सापकोटाले बयानमा जबरालाई नै योजनाको मुख्य व्यक्ति ('मास्टरमाइन्ड') भनेका छन्। उनको दाबीअनुसार जबरासँग उनको चिनजान जबराका छोरामार्फत भएको हो — दुवै ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जेल्स स्कुलका पूर्वविद्यार्थी हुन्। त्यसपछि जबराले आफूलाई कांग्रेस नेताहरूसँग नजिक हुन सुझाएको, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग चिनजान भएको र व्यवसायी दीपक भट्ट तथा सुलभ अग्रवालका मुद्दामा आर्थिक कारोबार र 'सेटिङ' का लागि आफू परिचालन भएको उनले बयानमा भनेका छन्।

यसअघि नै यस प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालसँगको भनिएको ह्वाट्सएप कुराकानी र न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको नाम जोडिएका समाचार आइसकेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा १८ करोड खर्च भएको र आदेशका लागि ३ करोड बुझाइएको भन्ने दाबी पनि समाचारमा आएका छन्। तर ती दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन, र नाम जोडिएका सबै व्यक्तिको आधिकारिक प्रतिक्रिया पनि आइसकेको छैन। यसै प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएपछि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले सापकोटालाई आफूले नचिनेको र आफूसँग कुनै सम्पर्क नरहेको भन्दै विज्ञप्ति नै निकालेका थिए।

अडियोमाथि नै प्रश्न

अडियो बाहिरिएपछि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले यसलाई सरकारको नियोजित प्रोपोगाण्डा भनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले अडियो विभिन्न टुक्रा जोडेर बनाइएको र पार्टी सभापति गगनकुमार थापालाई रक्षात्मक बनाउन छेडखानी गरिएको आरोप लगाए। प्रहरी हिरासतमा रहँदा रेकर्ड भएको बयान अदालतले समेत प्रमाण नमान्ने उनको भनाइ छ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले भने अनुसन्धान जारी रहेको जनाउँदै बाहिर आएका विवरणको आधिकारिकता पुष्टि नभएको बताएको छ। त्यसैले यी दाबीलाई अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएसम्म दाबीकै रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ।

सर्वोच्च र संसदतिर नजर

यही विवादबीच सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले न्यायाधीशहरूबारे आएका आरोपमा आन्तरिक समिति नबनाई संविधान र कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यायाधीश फुयालविरुद्ध महाभियोगसम्मको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने संकेत गरेको छ।

अमेरिकासहित विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि पनि यो प्रकरण नजिकबाट हेरिएको विषय हो — नागरिकता, सम्पत्ति र पारिवारिक मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। अनुसन्धान र छानबिनको नतिजाले मात्र दाबीहरूको सत्यता खुल्नेछ; सागरपारिले यसबारे आउने अपडेट निरन्तर दिनेछ।