इनम सापकोटा काण्डमा को-कोको नाम आयो? पूर्वप्रधानन्यायाधीशदेखि कांग्रेस सभापतिसम्म
बिचौलिया इनम सापकोटाको बयान र भाइरल अडियोपछि न्यायपालिका, राजनीति र व्यवसायी क्षेत्रका ठूला नामहरू एकपछि अर्को जोडिएका छन्। कसको नाम कसरी आयो, कसले के भने — सबै नामहरूको विवरण यहाँ छ। नोट: यी सबै दाबी हुन्, कुनै पनि पुष्टि भएको छैन।
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा हिरासतमा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटाको प्रहरी बयान र त्यसको भनिएको अडियो बाहिरिएपछि नेपालको न्यायपालिका, राजनीति र व्यवसायी क्षेत्रका ठूला-ठूला नामहरू एकपछि अर्को गरी यस काण्डमा जोडिएका छन्। को-को हुन् ती नामहरू, र कसको नाम कसरी आयो? विवरण यस्तो छ।
पहिले एउटा कुरा स्पष्ट गरौं: तलका सबै कुरा सापकोटाको भनिएको बयान, चुहिएका भनिएका च्याट/कागजात र सञ्चारमाध्यमका समाचारमा आधारित दाबी हुन्। कुनै पनि आरोप अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छैन, प्रहरीले अडियो र विवरणको आधिकारिकता नै पुष्टि गर्न बाँकी रहेको बताएको छ, र केही व्यक्तिले आरोप अस्वीकार गरिसकेका छन्।
केन्द्रमा रहेका दुई नाम
इनम सापकोटा — सारा विवादको केन्द्र। सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा छन्। उनकै बयान र मोबाइलको फरेन्सिक जाँचबाट धेरै नामहरू बाहिर आएको समाचार छ।
चोलेन्द्रशमशेर जबरा — पूर्वप्रधानन्यायाधीश। सापकोटाले बयानमा जबरालाई मुद्दा चलखेलको 'मास्टरमाइन्ड' भन्दै जबराको समूहले आफूलाई प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन्। समाचारहरूमा यस विषयमा जबराको आधिकारिक प्रतिक्रिया समेटिएको छैन।
न्यायपालिकाबाट जोडिएका नाम
मनोजकुमार शर्मा — बहालवाला प्रधानन्यायाधीश। प्रहरीको भनिएको फरेन्सिक कागजातमा अमेरिकामा रकम जम्मा भएको भन्ने विवरणमा उनको नाम जोडिएपछि उनले विज्ञप्ति निकालेर सापकोटालाई आफूले नचिनेको र कुनै सम्पर्क नरहेको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
हरिप्रसाद फुयाल — सर्वोच्चका न्यायाधीश। सापकोटासँगको भनिएको ह्वाट्सएप कुराकानी सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बढी विवादमा छन्। उनले सापकोटासँग होटल हिमालयमा भेट भएको स्वीकार गरेका छन्, तर सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर बारम्बार सन्देश पठाएपछि भेटेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उनीविरुद्ध महाभियोगसम्मको प्रक्रिया सोच्ने संकेत गरेको छ। यही च्याटबारे समाचार लेख्ने पत्रकारहरू पक्राउ परेको विषयले छुट्टै प्रेस स्वतन्त्रता विवाद पनि निम्त्याएको छ।
सारंगा सुवेदी — सर्वोच्चकी न्यायाधीश। सापकोटाले बयानमा उनको नाम लिएको समाचार छ। कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी आदेशका लागि ३ करोड बुझाइएको भन्ने दाबीमा उनको नाम जोडिएको छ। उनको प्रतिक्रिया आएको छैन।
नृपध्वज निरौला — सर्वोच्चका न्यायाधीश। गत बैशाख ४ गते सुवेदीसँगैको इजलासले गगन थापा पक्षलाई कांग्रेसको आधिकारिकता दिने आदेश गरेको थियो — त्यही आदेशलाई लिएर रकमको दाबी गरिएको हो।
राजनीतिबाट जोडिएका नाम
गगनकुमार थापा — नेपाली कांग्रेसका सभापति। बयानसम्बन्धी समाचारमा कांग्रेसको आधिकारिकताका लागि १८ करोड खर्च भएको दाबी गरिएको छ। कांग्रेसका सहमहामन्त्री अजयबाबु शिवाकोटीले भाइरल अडियो टुक्रा जोडेर बनाइएको र थापालाई रक्षात्मक बनाउन सरकारले नियोजित रूपमा बाहिर ल्याएको आरोप लगाएका छन्।
बालकृष्ण खाण — पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता। सापकोटाको दाबीअनुसार जबराको सुझावमा उनी खाणसँग नजिकिए र खाणमार्फत नै देउवासँग चिनजान भयो।
शेरबहादुर देउवा — कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री। सापकोटाले खाणमार्फत उनीसँग चिनजान भएको बताएका छन्।
दीपक खड्का — पूर्वमन्त्री। सापकोटाको दाबीअनुसार उनले नै सापकोटालाई व्यवसायी दीपक भट्टसँग भेट गराएका थिए।
उमेश श्रेष्ठ — कांग्रेस नेता। सापकोटासँगको ह्वाट्सएप सन्देश र जग्गासम्बन्धी कागजात भेटिएको समाचार रातोपाटीले छापेको छ।
सुशील भट्ट — लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत। बयानमा नाम आएका व्यक्तिहरूमध्ये उनीमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको समाचार छ।
व्यवसायी र अन्य नाम
दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल — व्यवसायी। सापकोटाको दाबीअनुसार यिनै दुईका मुद्दामा आर्थिक कारोबार र 'सेटिङ' का लागि उनी परिचालन भएका थिए।
रोहित गुप्ता — व्यवसायी। नयाँ पत्रिकाको समाचारअनुसार सापकोटाले न्यायाधीश फुयाललाई गुप्ताको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको स्क्रिनसट पठाउँदै 'प्रधानमन्त्री पनि यसमा चासो राख्नुहुन्छ, खारेज गरिदिनुहोस्' भनेको भनिएको छ।
बंशिराज दाहाल — वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी। सापकोटासँगको सम्पर्क र जबरालाई हिरासतमा लिएको राति उनको घर गएको विषयमा छानबिनपछि उनी पदबाट हटाइएका छन्।
बिश्वराज पोखरेल — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद। भनिएको फरेन्सिक कागजातमा रकम जम्मा भएको विवरणमा उनको नाम पनि जोडिएको समाचार छ।
बालेन्द्र शाह — प्रधानमन्त्री। उनीमाथि सापकोटाले सिधा आरोप लगाएका होइनन्, तर भनिएको सन्देशमा 'प्रधानमन्त्रीको पनि चासो छ' भनेर उनको नाम प्रयोग भएको छ। पत्रकार पक्राउ प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले २८ पत्रकारको सूची प्रहरीलाई पठाएको भन्ने दाबी नयाँ पत्रिकाले गरेको थियो।
अब के हुन्छ?
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले आन्तरिक समिति नबनाई सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ, त्यसैले अब नजर संसदतिर छ — महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भन्ने हेर्न बाँकी छ। प्रहरी अनुसन्धान पनि जारी छ। दाबीहरू पुष्टि हुन्छन् वा खण्डन — त्यो अनुसन्धानले नै देखाउनेछ। सागरपारिले यस काण्डका हरेक अपडेट निरन्तर दिनेछ।
