मन्त्रिपरिषद्: प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश सिफारिस

नेपाल सरकारले प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको छ। मंगलबार (नोभेम्बर ३) दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अर्को अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले यो जानकारी दिएको अनलाइनखबर र राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएका छन्।

संशोधनमा के छ, खुलेन

दुवै अध्यादेशले कानुनमा के–के परिवर्तन गर्छन् र अहिले नै अध्यादेश किन चाहियो भन्ने विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्र त्यसको पूरा व्यहोरा थाहा हुनेछ।

यो निर्णय सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी कानुनमा चासो बढिरहेको बेला आएको हो। गत साता सञ्चार मन्त्रालयले तयार पारेको मिडिया काउन्सिल विधेयक राय–परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पुगेको थियो। त्यसमा प्रेस काउन्सिललाई बढी अधिकारसहितको स्वायत्त नियामक निकाय बनाउने प्रस्ताव छ। हालै काठमाडौंमा केही पत्रकार पक्राउ परेपछि विरोध भएको थियो, र नेपाली कांग्रेसले पत्रकारमाथिको कथित दुर्व्यवहारसहितका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ।

ADB को ३० करोड ५० लाख डलर स्वीकृत

उही बैठकले सडक सुधारका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB)बाट आउने कुल ३० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गर्‍यो। यसमा २८ करोड ५० लाख डलर सहुलियतपूर्ण ऋण र २ करोड डलर अनुदान छ।

अन्य निर्णय

नेपाल न्युजका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार कुल छवटा निर्णय गरेको छ:

• मल नियन्त्रण आदेश, २०८३ स्वीकृत। न्यानो मल (nano fertilizer), बायोस्टिमुलेन्ट र व्यावसायिक रूपमा उत्पादन हुने जैविक तथा प्राङ्गारिक मललाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखियो।
• नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सरकारले थप सेयर लगानी गर्न पाउने।
• टर्कीको अन्टाल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म हुने जलवायु सम्मेलन COP31 मा उच्चस्तरीय टोली पठाउने।
• मोही लागेको जग्गा बाँडफाँटका लागि जग्गाधनी र मोहीले निवेदन दिने म्याद नोभेम्बर २०२८ सम्म र बाँडफाँट सक्ने म्याद जुलाई १५, २०२९ सम्म थपियो।

अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई के अर्थ?

मोही जग्गा बाँडफाँटको म्याद थपिँदा नेपालमा पुर्ख्यौली वा मोही लागेको जग्गा भएका विदेशमा रहेका परिवारलाई कागजात मिलाउन थप समय मिल्छ। तर विस्तृत प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग बुझ्नु उचित हुन्छ।

प्रेस काउन्सिल अध्यादेशको व्यहोरा सार्वजनिक भएपछि सागरपारिले थप जानकारी दिनेछ।