गृह मन्त्रालयले निजी विद्यालयको संगठन एन-प्याब्सन निलम्बन गर्‍यो

नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले निजी विद्यालयहरूको संगठन राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (एन-प्याब्सन) लाई निलम्बन गरेको छ। मन्त्रालयले शुक्रबार (अक्टोबर ३०) सूचना जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्म संगठन निलम्बित रहने जनाएको हो।

किन निलम्बन?

मन्त्रालयका अनुसार एन-प्याब्सनले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ को दफा ५ अन्तर्गत दिइएका निर्देशन बारम्बार पालना गरेन। साथै, संगठनका पदाधिकारीहरूले सरकारले स्वीकृत गरेको विधान र संगठनको मूल उद्देश्यविपरीत काम गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। यही ऐनको दफा ६(२) प्रयोग गरेर निलम्बनको निर्णय गरिएको हो।

मन्त्रालयले यसअघि २०८२ मंसिर १२ (नोभेम्बर २८, २०२५) मा निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि २०८३ असोज २३ (अक्टोबर ९) मा संगठनसँग छलफल पनि भएको थियो। तर छलफलपछि पनि निर्देशनअनुसार काम नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अब के हुन्छ?

सूचनाअनुसार अब संगठनको नाममा कुनै पनि समूह वा पक्षले गर्ने गतिविधि गैरकानुनी मानिनेछ। त्यस्तो काममा संलग्न हुनेलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुने मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ। सूचनामा विद्यालयको पढाइ वा भर्नाबारे भने केही उल्लेख छैन — निलम्बन संगठनमाथि हो, यससँग आबद्ध विद्यालयमाथि होइन।

भित्री विवाद

एन-प्याब्सन लामो समयदेखि भित्री विवादमा फसेको छ। नेपाल न्युजका अनुसार संगठनभित्र सुवास न्यौपाने र गीता राणा क्षेत्रीको नेतृत्वमा दुईवटा समानान्तर समिति चलिरहेका थिए।

अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै दुई पक्षबीच भएको १८–१८ महिनाको "भद्र सहमति" अर्को पक्षले नमानेपछि दुईवटा महाधिवेशन भएको र त्यसले दोहोरो गतिविधि सुरु भएको बताए। मन्त्रालयको मध्यस्थता पनि सफल नभएको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार संगठनमा करिब २,५०० देखि ३,००० विद्यालय आबद्ध छन्। न्यौपानेले सत्य बाहिर आएपछि र सुधार भएपछि मन्त्रालयले संगठनलाई फेरि सञ्चालन गर्न दिनेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि किन महत्त्वपूर्ण?

अमेरिकामा बस्ने धेरै नेपालीका भाइबहिनी, छोराछोरी वा आफन्त नेपालका निजी विद्यालयमा पढ्छन्। निजी विद्यालयको शुल्क, नियम र सरकारसँगको सम्बन्धमा एन-प्याब्सनजस्ता संगठनको ठूलो भूमिका रहँदै आएको छ। संगठन निलम्बनमा रहँदा निजी विद्यालयको तर्फबाट सरकारसँग कुरा गर्ने मुख्य संस्थाको भूमिका अहिलेलाई अन्योलमा परेको छ।

मन्त्रालयले निलम्बन कहिलेसम्म रहने भनेर कुनै मिति तोकेको छैन।