सागरपारि अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि खबर

न्युयोर्क
काठमाडौं

चर्चामा

ग्रीनल्यान्ड संसद आज ट्रम्पसँगको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्दै

ग्रीनल्यान्डको संसदले मंगलबार ट्रम्पसँगको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ, जसले अमेरिकी सेनाको भूमिका बढाउने र दुई नयाँ अड्डाको बाटो खोल्नेछ।

नुकस्थित ग्रीनल्यान्डको संसद भवन इनात्सिसार्तुत (फाइल तस्वीर)
तस्वीर: Kenny McFly / Wikimedia Commons

ग्रीनल्यान्डको संसदले मंगलबार, नोभेम्बर ३ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग भएको सुरक्षा सम्झौता अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ। गत महिना भएको पहिलो छलफलमै बहुमत सांसदले सम्झौताको समर्थनमा संकेत गरिसकेकाले अनुमोदन लगभग निश्चित देखिएको रोयटर्सले जनाएको छ।

अमेरिका, डेनमार्क र ग्रीनल्यान्डले यो सम्झौतामा गत सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौता सेप्टेम्बर २२ मा न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा राष्ट्रपति ट्रम्प, डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडेरिक्सेन र ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स-फ्रेडेरिक निल्सेनले हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता सन् १९५१ को ग्रीनल्यान्ड रक्षा सम्झौताको संशोधन र परिपूरक हो।

ट्रम्पले रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र खनिजले धनी यो टापुमाथि नियन्त्रण लिने धम्की बारम्बार दिएपछि बढेको तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको हो। ग्रीनल्यान्ड डेनमार्कअन्तर्गतको स्वशासित क्षेत्र हो।

सम्झौताले ग्रीनल्यान्डमा अमेरिकी सेनाको भूमिका विस्तार गर्नेछ, दुई नयाँ सैन्य अड्डा र ट्रम्पको "गोल्डेन डोम" मिसाइल रक्षा प्रणालीको बाटो खोल्नेछ। साथै यसले डेनमार्कको सार्वभौमिकता र ग्रीनल्यान्डवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

ग्रीनल्यान्डका विदेशमन्त्री मुटे एगेडेले अनुमोदन टापुका लागि अर्को महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। "जनताका रूपमा यहाँसम्मको बाटो हाम्रा लागि कठिन थियो। तर हामी आफ्ना आधारभूत सिद्धान्तमा अडिग रह्यौं, संवाद रोज्यौं र आफ्नो देशको हितको जिम्मेवारी लियौं," उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। "यो हामी सबैको कुरा हो। हामीले माया गर्ने ग्रीनल्यान्डको कुरा हो। हाम्रो सुरक्षाको कुरा हो। अनि आफ्नो भविष्य आफैं बनाउने हाम्रो अधिकारको कुरा हो।"

अब डेनमार्कको संसदमा विधेयकको पहिलो पठन नोभेम्बर ११ मा र दोस्रो पठन तथा मतदान नोभेम्बर १९ मा हुनेछ। डेनमार्क र ग्रीनल्यान्ड दुवैले अनुमोदन गरेपछि यो कार्यकारी सम्झौता लागू हुनेछ, र यसका लागि अमेरिकी सिनेटको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छैन।