जलवायु अनुकूलन कोषमा नेपालका तीन परियोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत
अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) को ४७औँ बोर्ड बैठकले कोशी, लुम्बिनी र हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका लागि नेपालबाट गएका तीन जलवायु परियोजनाको अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको छ। भोटेकोशी पुनर्निर्माणको प्रस्ताव भने अर्को बैठकमा सरेको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर झेल्न विकासशील देशलाई सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन कोष (Adaptation Fund) को ४७औँ बोर्ड बैठकले नेपालबाट पेस भएका तीनवटै परियोजनाको प्रारम्भिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। कोषको बोर्डमा नेपालका प्रतिनिधि नरेश शर्माले यसबारे जानकारी दिएका हुन्।
कुन–कुन परियोजना?
- ग्रिन कोशी: राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) ले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाको अवधारणा पत्र करिब ९९ लाख २७ हजार अमेरिकी डलर बजेटसहित स्वीकृत भएको छ। प्रकृतिमा आधारित उपायबाट कोशी क्षेत्रको पारिस्थितिकी जोगाउने र जलवायु जोखिम सहन सक्ने क्षमता बढाउने लक्ष्य छ।
- लुम्बिनी प्रदेशको सामुदायिक परियोजना: संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय UN-Habitat ले कार्यान्वयन गर्ने यो परियोजनाको अवधारणा पत्र करिब ४९ लाख ९८ हजार डलर बजेटसहित स्वीकृत भएको छ। स्थानीय समुदायकै नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्य गर्ने योजना छ।
- SAFE NIB: काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) ले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउन ल्याएको क्षेत्रीय प्रस्तावको पूर्व–अवधारणा पत्र (pre-concept) स्वीकृत भएको छ। यसको प्रस्तावित बजेटबारे सञ्चारमाध्यममा फरक–फरक अंक आएकाले हामीले यहाँ उल्लेख गरेका छैनौँ।
कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोषमा रकम सीमित भए पनि नेपालका तीनवटै प्रस्ताव स्वीकृत हुनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएकी छन्। शर्माका अनुसार यी परियोजनाले जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायलाई थप सक्षम बनाउनेछन्।
पैसा तुरुन्तै आउने होइन
ध्यान दिनुपर्ने कुरा — अहिले स्वीकृत भएका अवधारणा पत्र र पूर्व–अवधारणा पत्र हुन्, अन्तिम परियोजना होइनन्। अनुकूलन कोषको प्रक्रियाअनुसार अब विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर फेरि बोर्डमा पेस गर्नुपर्छ, र त्यसपछि मात्र रकम निकासा हुन्छ। त्यसैले यी रकम अन्तिम चरणमा केही फरक पनि पर्न सक्छन्।
भोटेकोशीको प्रस्ताव अर्को बैठकमा
अगस्ट २६ को बाढीले क्षति पुर्याएको भोटेकोशी क्षेत्रमा विपत्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलन रकम जुटाउने प्रस्तावमा भने समय अभावका कारण निर्णय हुन सकेन। शर्माका अनुसार यो प्रस्ताव वैशाखमा हुने अर्को बोर्ड बैठकको कार्यसूचीमा राखिएको छ।
यसअघि जलवायुजन्य क्षति कोष (FRLD) ले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढी प्रभावितको राहत र पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई २ करोड डलर अनुदान स्वीकृत गरिसकेको छ।
अमेरिकामा बस्ने धेरै नेपालीका परिवार कोशी, लुम्बिनी र हिमाली जिल्लामा छन्। बाढी–पहिरोको पूर्वसूचना र स्थानीय तयारी बलियो भए त्यसको सीधा फाइदा घरपरिवारलाई पुग्नेछ। परियोजना कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने अन्तिम स्वीकृतिपछि मात्र थाहा हुनेछ।
