गैर-नागरिक मतदाता खोज्ने अभियानविरुद्ध अदालतमा मुद्दा, प्राकृतिकृत नागरिक चिन्तित
सयौं अनुसन्धानकर्ता खटाएर गैर-नागरिक मतदाता खोज्ने ट्रम्प प्रशासनको अभियानले प्राकृतिकृत अमेरिकी नागरिकलाई डराएको भन्दै नागरिक अधिकार समूहले क्यालिफोर्निया संघीय अदालतमा मुद्दा दिएका छन्।

अमेरिकामा गैर-नागरिक मतदाता खोज्न सयौं अनुसन्धानकर्ता परिचालन गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अभियानविरुद्ध नागरिक अधिकार समूहहरूले बुधबार क्यालिफोर्नियाको संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। मुद्दामा उक्त अभियानले कानुनी रूपमा नागरिकता लिएका (प्राकृतिकृत) अमेरिकी नागरिकलाई अवैध रूपमा डराएको र उनीहरूको मताधिकार खोसिने जोखिम बनाएको आरोप लगाइएको छ।
अमेरिकन सिभिल लिबर्टिज युनियन (ACLU) र त्यसका शाखाहरूको अगुवाइमा दायर मुद्दामा प्रतिवादीका रूपमा गृह सुरक्षा विभाग (DHS) र त्यसका सचिव मार्कवेन मुलिन तथा अमेरिकी नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा (USCIS) र त्यसका निर्देशक जोसेफ एडलोलाई राखिएको छ। अर्को विवरणअनुसार उत्तरी क्यालिफोर्निया जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको यो मुद्दा (केस नं. ३:२६-cv-१२६१७) मा OCA–Asian Pacific American Advocates र Common Cause वादी छन्।
अभियान के हो?
DHS ले गत अगस्टमा 'Unlawful Voter Initiative' नामको अभियान सुरु गरेको थियो, जसअन्तर्गत USCIS का कर्मचारीलाई नागरिक नभई मतदान गरेको हुन सक्ने व्यक्तिहरूको सूची बनाएर अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिइएको मुद्दामा उल्लेख छ। गुनासोअनुसार सूचीमा परेका हरेक नाम कुनै न कुनै एलियन नम्बर (A-Number) सँग जोडिएको हुन्छ — र A-Number गैर-नागरिकलाई दिइने पहिचान नम्बर भएकाले अमेरिकामै जन्मेका नागरिक यो जाँचमा पर्दैनन्, तर नागरिकता लिएका व्यक्तिहरू मात्र पर्छन्। यही असमान मापदण्ड नै मुद्दाको केन्द्रमा छ।
रोयटर्सका अनुसार प्रशासनले कम्तीमा एक दर्जन राज्यमा दशौं हजार मतदाताको अभिलेख माग्दै १०० भन्दा बढी समन (subpoena) जारी गरिसकेको छ। न्याय विभागले गैर-नागरिक मतदानको आरोपमा १०० भन्दा बढी मुद्दा चलाएको छ र प्रशासनले गैर-नागरिक भनेको २० हजारभन्दा बढी दर्ता भएका मतदाताको हुलाक मतपत्र गणना नगर्न क्यालिफोर्नियामाथि कानुनी दबाब पनि दिएको छ।
मुद्दाले के मागेको छ?
वादी समूहले यो अभियानले नागरिक अधिकार ऐन, गोपनीयता ऐन र प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले अभियान नै खारेज गर्न, यसअन्तर्गत बनाइएका अभिलेख नष्ट गर्न र त्यस्तो सूचीका आधारमा राज्य वा स्थानीय निर्वाचन अधिकारीलाई कसैको मतपत्र रोक्न वा नगन्न भन्न नपाइने आदेश मागेका छन्। ACLU की वकिल थेरेसा लीले प्रशासनले चुनावप्रति अविश्वास फैलाउने र मन नपरेको नतिजामाथि प्रश्न उठाउने आधार बनाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेकी छन्। DHS ले भने यो मुद्दाबारे तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन।
गत हप्ता क्यालिफोर्नियाकै एक संघीय न्यायाधीशले नौ राज्यमा यो अभियानको घर-घर गएर गरिने सोधपुछमा सीमा तोकेका थिए, तर वादीका अनुसार ती सीमा नोभेम्बर ३ को चुनाव दिन सकिएपछि सकिन्छन्, त्यसैले भविष्यका चुनावका लागि पनि अभियान रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
नेपाली समुदायका लागि किन महत्त्वपूर्ण?
अमेरिकामा बस्ने धेरै नेपाली मतदाता नागरिकता लिएर बनेका प्राकृतिकृत नागरिक हुन्। Pew Research Center को हालैको विश्लेषणअनुसार अमेरिकाका करिब २५ करोड योग्य मतदातामध्ये करिब २ करोड ५० लाख प्राकृतिकृत नागरिक छन्। A-Number कै आधारमा सूची बन्ने हो भने नागरिकता लिएका नेपाली मतदाता पनि यस्तो जाँचको दायरामा पर्न सक्छन्। मुद्दा दर्ता मात्र भएको हो, अदालतले अहिलेसम्म कुनै आदेश दिएको छैन — त्यसैले आफ्नो मतदाता दर्ता अवस्था आफ्नो राज्यको निर्वाचन कार्यालयबाट नियमित रूपमा जाँच गरिरहनु बुद्धिमानी हुनेछ।
यो समाचार सामान्य जानकारीका लागि हो, कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो मुद्दाबारे आप्रवासन वकिल वा मान्यताप्राप्त प्रतिनिधिसँग सल्लाह लिनुहोस्।



