सर्वोच्च अदालतको आदेश: डिपोर्टेसन मुद्दा थन्क्याउने अधिकार बहाल भएन

अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आप्रवासन न्यायाधीशहरूले डिपोर्टेसन (निष्कासन) मुद्दा अस्थायी रूपमा थन्क्याउने अधिकार फेरि बहाल गर्न अस्वीकार गरेको छ। यो आदेशसँगै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन र टेक्सास राज्यबीच भएको त्यो अभ्यास रोक्ने सम्झौता कायमै रहने भएको छ।

यो अभ्यासलाई administrative closure भनिन्छ। दशकौंदेखि आप्रवासन न्यायाधीशहरूले आफ्नो व्यस्त मुद्दा सूची व्यवस्थापन गर्न यसको प्रयोग गर्दै आएका थिए — विशेषगरी त्यही व्यक्तिको भिसा निवेदन वा फौजदारी मुद्दाको अपिलजस्ता अर्को प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा, जसले निष्कासन नै रोक्न सक्थ्यो। Reuters का अनुसार यो अभ्यास वर्षौंदेखि लाखौं मुद्दामा प्रयोग भएको छ।

बाल्टिमोरसहित तीन अमेरिकी सहर र आप्रवासी कानुनी सहायता संस्थाले यो सम्झौता अहिलेका लागि रोक्न माग गर्दै दिएको आकस्मिक निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको हो। एक वाक्यको छोटो आदेशमा अदालतले कुनै व्याख्या दिएन, र कुनै न्यायाधीशले सार्वजनिक रूपमा असहमति पनि जनाएनन् — आकस्मिक निवेदनमा यस्तो हुनु सामान्य मानिन्छ।

घटनाक्रम यसरी अघि बढेको थियो: टेक्सासले आप्रवासन अदालतको यो प्रक्रियाविरुद्ध मुद्दा हालेको दिन, जुन २२ मै, प्रशासन र टेक्सासले संघीय अदालतमा सम्झौता बुझाएका थिए र संघीय न्यायाधीशले त्यही दिन त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए। त्यस आदेशले सन् २०२४ मा बाइडेन प्रशासनले administrative closure लाई औपचारिक नियम बनाएको व्यवस्थालाई देशभर स्थायी रूपमा रोकेको छ। सहरहरूले भने सरकारले आफूलाई मन नपरेको नियम हटाउन विचार मिल्ने राज्यसँग मिलेर मुद्दा बनाएको आरोप लगाएका छन्।

टेक्सास र ट्रम्प प्रशासनको तर्क छ, यो अभ्यासले कानुनी हैसियत नभएका आप्रवासीलाई अनिश्चितकालसम्म अमेरिकामा बस्न दिएको छ र यो एक प्रकारको आममाफी जस्तै बनेको छ। अर्कोतर्फ, सहर र सहायता संस्थाहरूले मुद्दा अझै अदालतमा चलिरहेकाले अन्तरिम राहत आवश्यक रहेको बताएका छन्। तल्लो अपिल अदालतले पनि यसअघि सम्झौता रोक्न अस्वीकार गरिसकेको थियो।

अमेरिकामा डिपोर्टेसन प्रक्रियामा रहेका नेपालीसहित सबै आप्रवासीका लागि यो आदेश महत्त्वपूर्ण छ, किनभने अब न्यायाधीशसँग अर्को प्रक्रिया टुंगिने बेलासम्म मुद्दा थन्क्याउने त्यो पुरानो विकल्प रहने छैन। मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ भने अझै बाँकी छ।

यो समाचार सामान्य जानकारीका लागि हो, कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो मुद्दाबारे आप्रवासन वकिल वा मान्यताप्राप्त प्रतिनिधिसँग सल्लाह लिनुहोस्।