क्यालिफोर्नियाका २० हजार मतदाताको मत रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयास अदालतले रोक्यो

अमेरिकाको एउटा अपिल अदालतले सोमबार क्यालिफोर्नियामा हुलाकमार्फत आएका मतपत्र गणना रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ। सान फ्रान्सिस्कोस्थित नवौं सर्किट अपिल अदालतको यो निर्णय नोभेम्बर ३ मा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघिको ठूलो मत विवादमा प्रशासनका लागि पछिल्लो धक्का हो।

संघीय सरकारले गैरनागरिक हुन सक्ने भनेर सूची बनाएका २० हजारभन्दा बढी दर्ता भएका मतदाताका मतपत्र गणना नगर्न माग गरेको थियो। अदालतले त्यो माग मान्न अस्वीकार गरेको हो।

मुद्दा कसरी सुरु भयो?

न्याय विभागले अक्टोबर १५ मा लस एन्जलसस्थित संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा क्यालिफोर्नियालाई सूचीमा परेका व्यक्तिबाट आएका मतपत्र अरू मतपत्रबाट छुट्याएर राख्न र ती व्यक्ति नागरिक हुन् भन्ने पुष्टि नभएसम्म गणना नगर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो। विभागले नवौं सर्किटमा आपतकालीन निवेदन दिएर मुद्दा छिटो टुंग्याउन पनि खोजेको थियो।

न्याय विभागका अधिकारीहरूले अक्टोबर १९ मा सूचीका २० हजारमध्ये २८ जनामाथि अवैध रूपमा मत दिएको आरोपमा मुद्दा चलाइएको बताएका थिए। तर प्रशासनले तीमध्ये कतिले वास्तवमा हुलाक मतपत्र बुझाएका छन् भन्ने भने खुलाएको छैन। यो मुद्दा प्रशासनले कुनै राज्यलाई मत गणना नै रोक्न खोजेको पहिलो पटक भएको रोयटर्सले जनाएको छ।

क्यालिफोर्नियाको जवाफ

क्यालिफोर्नियाले राज्यको गैरनागरिक मतदान रोक्ने सुरक्षा व्यवस्था बलियो रहेको बताएको छ र संघीय सरकारको दाबी शंकास्पद तथ्यांकमा आधारित रहेको अदालतमा भनेको छ। राज्यकी सचिव शर्ली वेबरका वकिलहरूले अक्टोबर २० को फाइलिङमा यो मुद्दालाई लापरबाह राजनीतिक कदम भनेका छन् र यसले हजारौं क्यालिफोर्नियावासीको मताधिकार खोस्ने खतरा रहेको बताएका छन्।

मताधिकार अभियन्ताहरूले पनि मतदाता सूची छानबिन गर्ने प्रशासनको तरिकाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका अमेरिकी नागरिकलाई नै गलत रूपमा चिन्ह लगाएर सूचीबाट हटाउने जोखिम रहेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ठूलो तस्वीर

क्यालिफोर्निया अमेरिकाको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको राज्य हो र प्रतिनिधि सभामा यसका ५२ सिट छन्। मध्यावधिमा रिपब्लिकनले कंग्रेसमा नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने डेमोक्र्याटले सभा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्।

रोयटर्सका अनुसार न्याय विभागले पूर्ण मतदाता सूची दिन अस्वीकार गरेको भन्दै ३० राज्य र वाशिङ्टन डिसीविरुद्ध मुद्दा हालेको छ, तर तीमध्ये २६ मुद्दामा हारिसकेको छ र एउटै पनि जितेको छैन। जुलाईमा प्रकाशित रोयटर्सको खोजले संघीय रूपमा अवैध मतदानको आरोप लागेका गैरनागरिकका घटना १२९ मात्र भेटेको थियो, जसमध्ये धेरै मतदाताको अन्योल वा प्रशासनिक त्रुटिबाट भएका देखिएका थिए।

अमेरिकामा बस्ने नेपाली समुदायका लागि पनि यो निर्णय महत्त्वपूर्ण छ, किनभने नागरिकता प्राप्त गरेका मतदाता गलत सूचीमा पर्ने चिन्ता यही मुद्दामा उठेको छ। आफ्नो दर्ता र मतपत्रको अवस्था राज्यको निर्वाचन कार्यालयबाट पुष्टि गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

यो समाचार सामान्य जानकारीका लागि हो, कानुनी सल्लाह होइन। आफ्नो मुद्दाबारे आप्रवासन वकिल वा मान्यताप्राप्त प्रतिनिधिसँग सल्लाह लिनुहोस्।