सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास अड्कियो, तिहारपछि मात्र बस्ने संकेत

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा संविधानसँग जोडिएका मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास फेरि अड्किएको छ। दसैँ बिदापछि अदालत अक्टोबर २६ (सोमबार) मा खुल्यो र बुधबार (अक्टोबर २८) संवैधानिक इजलास गठन हुने तालिका थियो। तर प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न इजलास गठन गरे, न आफैँ कुनै इजलासमा बसे। द काठमाडौं पोस्टले यो खबर दिएको छ।

बुधबार अदालतमा ९ संयुक्त र २ एकल इजलास बसे। संवैधानिक इजलासको सूचीमा रहेका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान त्यस दिन अनुपस्थित थिए।

किन अड्कियो?

प्रधानन्यायाधीश शर्माले अन्तिम पटक अक्टोबर ७ मा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए। त्यतिबेला न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले उक्त इजलासमा बस्न नसक्ने बताएपछि सुनुवाइ रोकिएको थियो।

विवादको जड हो — इजलासमा न्यायाधीश कसरी तोक्ने। संविधानको धारा १३७ अनुसार संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच जना हुन्छन्। न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका १० जनाको सूचीबाट प्रधानन्यायाधीशले चार जना छान्छन्। साधारण इजलासमा जस्तो यहाँ गोलाप्रथा हुँदैन, र संविधानमा वरिष्ठता वा पालो के आधारमा छान्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड पनि छैन।

पोस्टका अनुसार बहुमत न्यायाधीश गोलाप्रथाको पक्षमा छन्। केहीको भने संविधानले नै प्रधानन्यायाधीशलाई अधिकार दिएकाले पूर्ण बैठकको निर्णयले त्यो अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने तर्क छ। अर्को विकल्प वरिष्ठताका आधारमा तोक्ने हो। सेप्टेम्बर २८ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको पक्राउबारे बसेको पूर्ण बैठकपछि यो तनाव बढेको र त्यसपछि संवैधानिक इजलासको एक सुनुवाइ बहिष्कार भएको पोस्टले उल्लेख गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश के भन्छन्?

प्रधानन्यायाधीश शर्माले परामर्श जारी रहेको, केही न्यायाधीश बिदामा रहेकाले ढिलाइ भएको र तिहारपछि इजलास फेरि बस्ने बताएका छन्। उनको भनाइमा संविधानले नै संवैधानिक इजलास गठन गर्ने जिम्मा प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको छ। उनले नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशहरूसँग परामर्श गरिरहेको पनि बताएका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले अब गोलाप्रथा वा वरिष्ठता — दुई विकल्प मात्र बाँकी रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत बारका महासचिव रमण कर्णका अनुसार यस विषयमा शुक्रबार बारका पदाधिकारीसँग बैठक तय भएको छ।

किन महत्त्वपूर्ण?

संवैधानिक इजलासले कानुन संविधानसँग बाझिएको छ कि छैन, र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार विवादजस्ता संवैधानिक प्रश्नको सुनुवाइ गर्छ। इजलास नबस्दा यस्ता मुद्दा थाती रहन्छन्। सन् २०१५ को संविधानपछि यो इजलास पहिलो पटक डिसेम्बर ८, २०१५ मा बसेको थियो। न्यायाधीश तोक्ने विषयमा यसअघि पनि विवाद भएका थिए, र पोस्टले यसलाई तेस्रो ठूलो गतिरोध भनेको छ।

स्रोत: The Kathmandu Post