मिडिया काउन्सिल विधेयक अघि बढ्यो, AI बाट बनेका भ्रामक सामग्री नियन्त्रणको प्रस्ताव

नेपालमा सञ्चारमाध्यम नियमन गर्ने नयाँ कानुन बनाउने तयारी अघि बढेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको "मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०२६" राय–परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पुगेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार कानुन मन्त्रालयले विधेयक अध्ययन गरिरहेको छ।

यो खबर त्यही दिन आएको हो, जुन दिन (शुक्रबार, अक्टोबर ३०) काठमाडौंमा प्रहरीले केही न्युजरुमबाटै पत्रकार पक्राउ गरेको व्यापक विरोध भइरहेको थियो।

शुक्रबार तीन मन्त्रीबीच छलफल

कानुनमन्त्री शोभिता गौतमले शुक्रबार गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनासँग विधेयकबारे छलफल गरेकी थिइन्। कानुनमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार छलफलमा वरिष्ठ अधिकारी र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोका प्रतिनिधि पनि सहभागी थिए।

विधेयकमा के छ?

अनलाइनखबरले उल्लेख गरेअनुसार मस्यौदाका मुख्य प्रस्ताव यस्ता छन्:

• अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई पुनर्संरचना गरेर बढी अधिकारसहितको स्वायत्त नियामक निकाय बनाउने।
• काउन्सिलका अध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति रहने।
• अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्न प्रतिनिधिसभाका सभामुखको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बनाउने।
• गलत सूचना (misinformation), दुष्प्रचार (disinformation), तोडमोड गरिएका सूचना र AI प्रयोग गरेर बनाइएका भ्रामक सामग्री नियमन र नियन्त्रण गर्ने अधिकार काउन्सिललाई दिने।
• सञ्चारगृहका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफूले लगानी गरेका व्यवसाय, क्षेत्र र लगानीको स्रोत काउन्सिललाई खुलाउनुपर्ने।
• आफू वा आफ्ना सञ्चालकको लगानी भएको क्षेत्रबारे समाचार लेख्दा सञ्चारगृहले त्यो लगानी स्वार्थ सार्वजनिक रूपमा खुलाउनुपर्ने।

मस्यौदामा सजायको व्यवस्था के छ भन्ने विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक भइसकेको छैन।

लामो समयदेखिको बहस

यो विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल अगस्टमै सुरु भएको थियो। कान्तिपुरका अनुसार अगस्ट ७ मा भएको एक छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए।

सञ्चारमाध्यम नियमनसम्बन्धी कानुन नेपालमा लामो समयदेखि विवादित छ। प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले सरकारले नियुक्त गर्ने निकायलाई धेरै अधिकार दिँदा स्वतन्त्र पत्रकारितामा असर पर्न सक्ने चिन्ता उठाउँदै आएका छन्। पत्रकार पक्राउको घटनापछि यो विधेयक संसद्‌मा पुग्दा थप बहस हुने देखिन्छ।

विदेशमा बस्ने नेपालीका लागि किन महत्त्वपूर्ण?

अमेरिकामा रहेका धेरै नेपाली नेपालका अनलाइन समाचार र सामाजिक सञ्जालबाटै देशको खबर पाउँछन्। नयाँ कानुनले अनलाइन सामग्री, AI बाट बनेका भिडियो–तस्वीर र सञ्चारगृहको लगानी पारदर्शितालाई कसरी हेर्छ भन्ने कुराले उनीहरूले पढ्ने समाचारको विश्वसनीयतामा पनि असर पार्न सक्छ।

विधेयक कानुन मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्‌मा पेस हुनुपर्छ। संसद्‌बाट पारित नभएसम्म यो कानुन लागू हुँदैन।