साउनयता ४ सचिवसहित ४६४ निजामती कर्मचारीको राजीनामा
यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि ४ सचिवसहित ४६४ निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई अवकाश दिने प्रस्तावित विधेयकको चर्चाका बेला यो संख्या बढेको हो।
नेपालमा यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको साउन १ (जुलाई १७) देखि अहिलेसम्म ४६४ निजामती कर्मचारी ले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका छन्। यीमध्ये ४ जना सचिव पनि छन्।
रातोपाटी का अनुसार यो तथ्यांक राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले सार्वजनिक गरेको हो। किताबखानाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठ का अनुसार सरकारले यी सबै राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छ।
कुन तहबाट कति?
राजीनामा दिनेमध्ये २०७ जना राजपत्राङ्कित र २५७ जना राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी छन्।
- सचिव: ४
- सहसचिव: ३३
- उपसचिव: ७२
- शाखा अधिकृत: ९८
- खरिदार र नायब सुब्बा: १३७
- श्रेणीविहीन कर्मचारी: १२०
राजीनामा पत्रमा धेरैजसोले घरायसी वा व्यक्तिगत कारण देखाएका छन्।
विधेयकमा के छ?
यही बेला सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ। नेपाल न्युज का अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर २९ मा पारित गरेपछि मन्त्री प्रतिभा रावल ले अक्टोबर १ मा प्रतिनिधिसभामा यो विधेयक दर्ता गराएकी थिइन्।
विधेयकका मुख्य प्रस्ताव:
- कानुन लागू भएकै दिन ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा पूरा गरेका सबै कार्यरत कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन्। यो एक पटकका लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था हो।
- त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्याइनेछ।
- पेन्सन हिसाब गर्दा बढीमा ३० वर्ष को सेवा मात्र गनिनेछ। अहिलेको कानुनमा सबै सेवा अवधि गनिन्छ।
- नयाँ नियुक्त हुनेका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली आउनेछ।
अधिकारीहरूको अनुमानअनुसार यो व्यवस्था लागू भए अहिले कार्यरत ५३ सचिवमध्ये ३९ जनाले जागिर छोड्नुपर्ने हुन्छ। सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका सयौँ कर्मचारी पनि प्रभावित हुनेछन्।
किन बढ्यो राजीनामा?
नेपाल न्युज का अनुसार ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरिसकेका कतिपय कर्मचारीले पेन्सनको नयाँ सीमाबाट बच्न कानुन लागू हुनुअघि नै राजीनामा दिन सक्छन्। अनलाइनखबर ले संघीय संसद् सचिवालयमा मात्र अक्टोबर २ यता सात जना कर्मचारीले राजीनामा दिएको र यसलाई प्रस्तावित ५५–३० नियमसँग जोडेर हेरिएको जनाएको थियो। तर राजीनामाको ठ्याक्कै कारण भने व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ।
विधेयक अहिले कहाँ छ?
विधेयक दर्ता भए पनि संसदमा छलफल सुरु भएको छैन। अघिल्लो अधिवेशन सकिएकाले यो हिउँदे अधिवेशनमा मात्र अघि बढ्न सक्छ। कानुन बन्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैबाट पारित हुनुपर्छ। यसअघि सन् २०१९ र २०२४ मा ल्याइएका यस्तै विधेयक कानुन बन्न सकेका थिएनन्।
अमेरिकामा रहेका नेपालीका परिवारमा पनि धेरै सरकारी कर्मचारी छन्। विधेयकको अन्तिम रूप संसदमा छलफलपछि मात्र तय हुनेछ, त्यसैले पेन्सन वा अवकाशबारे निर्णय गर्नुअघि आधिकारिक सूचना पर्खनु उचित हुन्छ।
