वर्षौंको अलमलपछि ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउने बाटो खुल्यो
लगानी बोर्डले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना तुरुन्त निर्माण गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रवर्द्धक GMR ले पाँच वर्षभित्र आयोजना सक्नुपर्नेछ।
नेपालका ठूला जलविद्युत आयोजनामध्ये एक, ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, लामो समयको अन्योलपछि निर्माणतर्फ अघि बढ्ने भएको छ। कान्तिपुरका अनुसार लगानी बोर्डको ६८औं बैठकले आयोजना विकास सम्झौता (PDA) अनुसार तुरुन्त निर्माण सुरु गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ।
अब के हुन्छ?
- बोर्डका एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार प्रवर्द्धकले बोर्डको निर्णय भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सक्नुपर्नेछ।
- कान्तिपुरको समाचार आउँदासम्म (अक्टोबर १६) बोर्डले भारतीय कम्पनी GMR लाई निर्णयको औपचारिक पत्र पठाइसकेको थिएन। GMR ले पत्र आएपछि त्यसअनुसार काम अघि बढाउने बताएको छ।
- अपुग वा अद्यावधिक कागजात भए GMR ले पेस गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ।
पैसा कहाँबाट?
कान्तिपुरका अनुसार GMR ले बोर्डमा बुझाएको कागजातमा भारतको सरकारी वित्तीय संस्था IREDA ले भारतीय रुपैयाँ ६५ अर्ब ऋण दिन सहमति जनाएको र नेपाली बैंकहरूको समूहले रु. २० अर्ब ऋण दिन सैद्धान्तिक सहमति दिएको उल्लेख छ।
आयोजनाको स्वामित्व पनि बदलिएको छ। सुरुमा GMR को ७३ र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत हिस्सा थियो। अब GMR र भारतकै SJVN को ३४–३४ प्रतिशत, IREDA को ५ प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २७ प्रतिशत हिस्सा रहनेछ।
किन यति लामो ढिलाइ?
यो आयोजनाको सुरुआती समझदारीपत्र (MOU) वि.सं. २०६४ मा भएको थियो। सन् २०१४ (वि.सं. २०७१) मा लगानी बोर्ड र GMR बीच PDA भयो। तर GMR ले तोकिएको समयमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन र पटक–पटक म्याद थपियो।
यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो। अदालतले दस वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय भएको भन्दै थप म्याद नदिन आदेश दिएको थियो। पछि वित्तीय व्यवस्थापन नभएको र सरकारको स्वीकृतिबिना सेयर हस्तान्तरण भएको भन्दै परेको रिटलाई सर्वोच्चले खारेज गर्यो। अदालतले सेयर परिवर्तन PDA अनुसार नै भएको ठहर गरेको कान्तिपुरले उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाई के फाइदा?
सन् २०१४ को सम्झौताबारे Renewable Energy World को रिपोर्टअनुसार आयोजना कर्णाली नदीमा सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लामा पर्छ। सम्झौताअनुसार उत्पादित बिजुलीको १२ प्रतिशत नेपाललाई निःशुल्क दिइनेछ र बाँकी बिजुली भारततर्फ निर्यात गर्ने योजना छ। २५ वर्षपछि आयोजना पूर्ण रूपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनेछ।
अमेरिकामा बस्ने धेरै नेपालीका लागि कर्णाली क्षेत्र आफ्नो घर–गाउँ हो। आयोजना साँच्चै सुरु भए त्यस क्षेत्रमा सडक, रोजगारी र लगानी बढ्ने अपेक्षा छ। तर यसअघि पनि धेरै पटक घोषणा भएर काम अघि नबढेकाले औपचारिक पत्र, वित्तीय सम्झौता र निर्माण सुरु भएको पुष्टि भएपछि मात्र वास्तविक प्रगति थाहा हुनेछ। सागरपारिले यसको अपडेट दिनेछ।
