सर्वोच्चको आदेश: गाँजा खेती नियमन गर्ने नियम तीन महिनाभित्र बनाउनू

नेपालको सर्वोच्च अदालत ले सरकारलाई नियन्त्रित गाँजा खेती र उत्पादन नियमन गर्ने व्यवस्था तीन महिनाभित्र बनाउन परमादेश दिएको छ। आइतबार सार्वजनिक भएको आदेशअनुसार औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि, बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती र उत्पादनलाई नियमन गर्ने आवश्यक नियम, मापदण्ड र कार्यविधि सरकारले तीन महिनाभित्र तयार गर्नुपर्नेछ।

यो आदेशसँगै करिब पाँच दशकपछि नेपालमा नियमन गरिएको गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खुल्ने सम्भावना बढेको छ। सन् १९७६ को लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐनले गाँजाको बिक्री, खेती र सेवनलाई अपराध मानेको थियो।

फैसला पुरानो, पूर्णपाठ भर्खरै सार्वजनिक

सर्वोच्चको यो फैसला सन् २०२५ को मे १८ मै आएको थियो। तर गत वर्ष सेप्टेम्बर ९ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगलागी भएपछि सम्बन्धित कागजात भेटिन नसक्दा फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन ढिलाइ भएको हो। पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको समाचारमा उल्लेख छ।

अदालतले १९७६ को ऐनले गाँजालाई निषेध गरे पनि औषधीय, वैज्ञानिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियन्त्रित खेती र उत्पादनको कानुनी आधार दिएको ठहर गरेको छ। तर सरकारले आवश्यक नियम र कार्यविधि नै नबनाएकाले ती प्रयोजनका लागि खेती र उत्पादन हुन नसकेको अदालतको निष्कर्ष छ।

कडा निगरानी र इजाजत प्रणाली

अदालतले इजाजत वा अनुमति दिने कडा नियमन र अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि आदेश दिएको छ। यस्तो प्रणालीले अनुमतिप्राप्त प्रयोजनका लागि गरिने व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री, वितरण, निर्यात र आयातलाई समेट्नेछ।

यसअघि गत जुलाई ९ मा गण्डकी प्रदेश सभाले औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको इजाजत दिने विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरिसकेको छ।

मनोरञ्जनात्मक प्रयोग अझै खुला होइन

ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने यो आदेशले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैध बनाएको होइन। आदेश नियन्त्रित र इजाजतप्राप्त खेती तथा उत्पादनका बारेमा मात्र हो, र त्यसका लागि पनि सरकारले नियम बनाइसकेपछि मात्र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। सरकारले तीन महिनाभित्र कस्तो नियम ल्याउँछ भन्नेमा किसान, व्यवसायी र सरोकारवालाको चासो बढेको छ।