भारतबाट सर्लाहीसम्म LPG पाइपलाइन: २५–३० अर्बको आयोजना, एक महिनाको ग्यास भण्डारण

नेपालमा बारम्बार हुने खाना पकाउने ग्यासको अभाव कम गर्न नेपाल आयल निगमले भारतबाट सीधै पाइपलाइनमार्फत LPG ल्याउने र सर्लाहीमा ठूलो भण्डारण केन्द्र बनाउने योजना अघि बढाएको छ। आयोजनाको प्रारम्भिक लागत २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। अनलाइनखबर इंग्लिसले सोमबार यो खबर प्रकाशित गरेको हो।

पाइपलाइन कहाँबाट कहाँसम्म?

प्रस्तावित पाइपलाइन भारतको मोतिहारीबाट सुरु भएर करिब १३१ किलोमिटर लामो हुनेछ। यो अहिले चलिरहेको मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनकै बाटो हुँदै बाराको पथलैयासम्म आउनेछ। त्यहाँबाट पूर्वतर्फ करिब ६०–६२ किलोमिटर सडकको किनारै–किनार सर्लाहीसम्म पुग्नेछ। नदी र खोला पार गर्न जमिनमुनि तेर्सो ड्रिलिङ गरिनेछ।

निगमका अनुसार सर्लाहीमा १४ बिघाभन्दा बढी जग्गा उसँग पहिल्यै छ, जसको अध्ययन भारतीय आयल निगम (IOC) ले गरिरहेको छ।

के–के बन्छ?

निगमको LPG तथा उड्डयन विभागका प्रमुख विनितमणि उपाध्यायका अनुसार प्रस्तावमा तीन मुख्य संरचना छन्:

• ५० हजार टन क्षमताको भण्डारण केन्द्र — देशभरको करिब एक महिनाको माग धान्न पुग्ने।
• बोटलिङ प्लान्ट — दिनमा २५ हजार सिलिन्डर भर्न सक्ने।
• ट्याङ्कर भर्ने सुविधा — दिनमा कम्तीमा १०० ट्याङ्कर भर्न सक्ने, जसबाट निजी बोटलिङ प्लान्टमा ग्यास पठाइनेछ।

किन चाहियो?

नेपालले अहिले सबै LPG भारतका रिफाइनरीबाट ट्याङ्करमार्फत सडकबाटै ल्याउँछ। बरौनी सबैभन्दा नजिक छ भने दुर्गापुर, मथुरा र पारादीपबाट ल्याउँदा अझ बढी समय लाग्छ। एउटा यात्रामा तीन–चार दिनदेखि एक हप्तासम्म लाग्ने, भन्सार, जाम, दुर्घटना र सडक अवरोधले थप ढिलाइ हुने निगमको भनाइ छ।

निगमले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ ग्यास ढुवानीमै खर्च गर्छ। अहिले करिब ६००–७०० भारतीय ट्याङ्करले नेपालमा ग्यास ल्याउँछन्। प्राकृतिक प्रकोप वा सडक अवरुद्ध हुँदा केही दिनमै बजारमा ग्यास अभाव हुने गरेको छ। निगमले अगस्ट २६ को भोटेकोशी बाढीले राजमार्ग र संरचनामा पुर्‍याएको क्षतिलाई पनि भरपर्दो पूर्वाधार चाहिनुको कारण बताएको छ।

उपाध्यायका अनुसार सर्लाहीमै ग्यास भण्डारण भएपछि लामो दूरीको ढुवानी खर्च बचाउन सकिन्छ।

अहिले कहाँ पुग्यो?

यो आयोजनालाई नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत संयुक्त कार्यसमूहको पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ। नेपाल आयल निगम र IOC ले संयुक्त समिति बनाएर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार गर्न थालेका छन्। निगमले माटो परीक्षण प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ र नयाँ सर्वेक्षण प्रतिवेदन छिट्टै पठाउने बताएको छ।

तर लगानी कसरी जुटाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन। DPR तयार भएपछि दुवै सरकारले लगानीको मोडलबारे निर्णय गर्नेछन्, जसमा भारतीय अनुदान पनि पर्न सक्छ। निर्माण कहिले सुरु वा सम्पन्न हुन्छ भन्ने समयसीमा पनि अहिलेसम्म तोकिएको छैन।

नेपालमा ५८ वटा निजी बोटलिङ प्लान्ट र १४.२ किलोका डेढ करोडभन्दा बढी घरायसी सिलिन्डर छन्। अमेरिकामा बस्ने नेपालीका लागि पनि यो खबर अर्थपूर्ण छ, किनकि घरमा ग्यास अभाव हुँदा परिवारको दैनिकी सिधै प्रभावित हुन्छ।