भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि क्षति कोषबाट नेपाललाई २ करोड डलर अनुदान

अगस्टमा भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीका पीडितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको नयाँ ढोका खुलेको छ। जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र नोक्सानीका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कोष, Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) को बोर्डले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु. ३ अर्ब) अनुदान स्वीकृत गरेको छ।

The Kathmandu Post र Nepal News का अनुसार यो निर्णय बिहीबार (अक्टोबर २२) बसेको बोर्डको विशेष बैठकले गरेको हो। यो रकम ऋण होइन, अनुदान हो।

रकम केमा खर्च हुन्छ?

कोषको रकम बाढी प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ। myRepublica का अनुसार नेपालका लागि कुल २ करोड १६ लाख डलर छुट्याइएको छ, जसमध्ये २ करोड डलर प्रभावित क्षेत्रमा र १६ लाख डलर व्यवस्थापन खर्चमा जानेछ।

तर पैसा तुरुन्तै आइहाल्ने भने होइन। नेपालले अब भोटेकोशी करिडोरका प्रभावितका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरेर कोषमा पेस गर्नुपर्छ। कोषको नियमअनुसार त्यो प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि मात्र राहत र पुनर्निर्माणको काम सुरु हुनेछ। रकम कहिलेसम्म आउँछ भन्ने समयसीमा अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन।

नेपालले कसरी माग गरेको थियो?

• अगस्ट २६: भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी आयो।
• अगस्ट ३१: वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावितका लागि तत्काल सहयोग माग्दै कोषलाई पत्र लेखे।
• अक्टोबर २२: विकसित र विकासशील देशका बोर्ड सदस्यबीच धेरै चरणको छलफलपछि विशेष बैठकले अनुदान स्वीकृत गर्‍यो।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालका अनुसार यो स्वीकृतिका लागि विकसित र विकासशील दुवै खालका देशका बोर्ड सदस्यसँग धेरै चरणमा वार्ता गर्नुपरेको थियो। मन्त्रालयले यसलाई जलवायु न्यायतर्फको महत्वपूर्ण कदम भनेको छ।

बाढीको क्षति कति ठूलो?

सरकारी प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार:

• करिब १५,००० घरपरिवारका ६० हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष प्रभावित भए।
• करिब १,५०० जनाको मृत्यु भएको र ५,००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको अनुमान छ।
• प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति करिब २ अर्ब ७० करोड डलर र दीर्घकालीन पुनर्निर्माण खर्च करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर अनुमान गरिएको छ।

यो तुलनामा २ करोड डलर सानो रकम हो, तर जलवायु क्षतिबापत विकासशील देशलाई सिधै अनुदान दिने यो कोषको प्रक्रियामा नेपालका लागि यो महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ।

अब के हुन्छ?

नेपाल नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा हुने जलवायु सम्मेलन COP31 को तयारीमा छ, जहाँ जलवायु वित्त र क्षति–नोक्सानीको क्षतिपूर्ति मुख्य एजेन्डा हुनेछन्। myRepublica का अनुसार कोषको ११औं बोर्ड बैठक मार्च ९–१९, २०२७ मा काठमाडौंमा हुने तय भएको छ।

अगस्टको बाढी र त्यसपछिको अवस्थाबारे हाम्रो पहिलेको खबर पनि पढ्नुहोस्।

स्रोत: The Kathmandu Post, Nepal News, myRepublica